काठमाण्डौ । दुई महिनापछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वका लागि संविधानबमोजिम योग्य उम्मेदवारको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतको एकजना पनि न्यायाधीशले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको न्युनतम योग्यता पूरा गरेका हुँदैनन् । यसो हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा आएयता परिषद्ले पहिलो पटक उम्मेदवार शुन्यताको अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार, ६५ वर्षको उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार एक महिना अगावै अर्थात् २०७४ वैशाख २४ गतेभित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ यसको अर्थ एक महिना अगावै सिफारिस गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
तर, २०७४ वैशाख २४ गते सम्म संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि न्युनतम योग्यता पूरा गरेको योग्य उम्मेदवार नै पाउने छैन । किनकि, नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनुअघि सिफारिस गर्ने दिनसम्म हाल कार्यरत कुनै पनि न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका हुँदैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेल ६ जना न्यायाधीशको २०७४ जेठ १३ गते मात्रै तीन वर्ष अवधि पुग्छ । उनीहरु २०७१ जेठ १३ गते एकैदिन नियुक्त भएका हुन् । त्यसपछि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुको त तीन वर्ष अवधि पुगेकै छैन । यस्तो अवस्थामा २०७४ वैशाख २४ गतेभित्र भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा एकजना पनि योग्य उम्मेदवार पाउने छैन ।
सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त एक न्यायाधीश नेतृत्वको योग्यताको विषयमा संवैधानिक परिषद्ले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘न्यायपरिषद्ले जतिजना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य छन्, त्यतिको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने चलन थियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘संविधानले तोकेको मापदण्डमा नपरेकाहरुको नाम कसरी सिफारिस होला र रु’ ती न्यायाधीशका अनुसार, यसअघि कल्याण श्रेष्ठले नाम सिफारिस नगरेकै कारण वैजनाथ उपाध्याय असन्तुष्ट बनेका थिए । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार तीन वर्ष नपुगेका कारण यसअघि सुशीला कार्कीको मात्रै नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
यस विषयमा कानुनविद्हरुको मत पनि फरक फरक छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अवधि पुगेपछि लागू हुनेगरी पहिले नै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिने बताए । ‘जेठ १४ गते उहाँहरुको सेवाअवघि तीन वर्ष पुग्छ भने एक महिनाअघि सिफारिस गर्दा नै मिति तोकेर त्यसपछि लागू हुनेगरी भनी सिफारिस गर्न सकिन्छ’ अधिकारीले भने । तर संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अब देखिने जटिलताले संवैधानिक शुन्यता सिर्जना गर्ने बताए । ‘तोकिएको मिति ९वैशाख २४गते०भित्र सिफारिस गर्दा कसैको पनि अवधि पुगेको नदेखिने भयो’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने, ‘अवधि पुगेपछि जेठ १४ गतेपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हो भने संविधानको त्यस्तो आशय देखिँदैन ।’ उनले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत समाधान खोज्न सकिने र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विकल्प हुनसक्ने बताए । संवैधानिक शुन्यताको स्थिति खडा हुने भन्दै ज्ञवाली संवैधानिक व्याख्यामार्फत समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने बताउँछन् । संविधान व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ ।
योग्य सर्वोच्चबाहिर
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै न्यायाधीशको रुपमा काम गरिसकेका प्रकाश वस्ती भने नेपालको संविधानले तोकेबमोजिम प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य उम्मेदवार हुने देखिएका छन् । उनी २०६५ माघ ९ गते देखि २०७० चैत ३० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत थिए । उनीसँग पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेको अनुभव छ । सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ मा ‘न्यायाधीश’ भन्नाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अस्थायी न्यायाधीशलाई समेत जनाउछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
पाँच वर्ष न्यायाधीशको अनुभव हासिल गरेका वस्ती हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य छन् । संविधानको धारा २ सय ४८ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारीहरुबारे भनिएको छ, ‘आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’ तर, संविधानकै धारा २ सय ८५ हेर्ने हो भने ‘सरकारी सेवा’को स्पष्ट परिभाषा छ । २ सय ८५ को उपधारा १, २ र ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न संघीय निजामति सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सेवाहरु गठन गर्न सक्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारी सेवाको परिभाषामा परेको देखिँदैन ।
