काठमाडौं । स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारको निर्णयले वैधानिकता पाएको छ ।
संवैधानिक आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत सरकारले स्थानीय तहमा एकाइ थप गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्चले रोक्न अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । आयोगको कार्यादेश सरकारले तोकेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने इजलासको ठहर छ ।
संवैधानिक आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत सरकारले स्थानीय तहका एकाइ थप गरेको भन्दै निर्णय खारेजीको मागसहित गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
रिटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई आफूखुशी परिमार्जन गर्नु संविधानको धारा २९५ विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो ।
