राजनीति

आयोगले राजसंस्था र हिन्दु धर्म कटाएलगत्तै राप्रपाले उठायो गम्भीर प्रश्न ? एमाले लगायतका दलहरु फस्ने संकेत !

काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु धर्म’ भन्ने शब्द झिक्ने निर्णय गरेपछि यसबेला सो पार्टीका नेताहरु आक्रोशित देखिएका छन् । निर्वाचनको संघारमै आएर आफ्नो पार्टीले अख्तियार गरिरहेको मूलभूत मुद्धानै आयोगले झिक्ने निर्णय गरेपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् । आयोगले चालेको सो कदम फिर्ता नलिए उनीहरुले आन्दोलनको धम्की समेत दिएका छन् ।

भर्खरै केन्द्रीय महाधिवेशन सकेर चुनावी तयारीमा लागेको सो पार्टीलाई आयोगले गरेको यो निर्णयले ठूलै धक्का लाग्ने आंकलन गरिदैछ । लामो समयदेखि पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोणनै ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दुधर्म’ लाई मान्दै आएको सो पार्टीले पछिल्लो समयमा ‘संघीयता’ लगायतका मुद्धाहरुलाई समयसँगै आएको परिवर्तन भन्दै भर्खरै सकिएको महाधिवेशनले गरेको थियो । यहि बीचमा सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा समेत सहभागी भैसकेका छन् ।

थापा सरकारमा सहभागी भएको एकहप्ता पनि नबित्दै आयोगले राप्रपालाई ठूलै धक्का लाग्ने किसिमले कदम चालेको देखिन्छ । यो विषयमा राप्रपाले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा भने बाहिर ल्याइसकेको छैन । उसले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण माथिनै धावा बोलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।

विधानबाट ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु धर्म’ झिके, ‘साम्यवाद’ शब्द किन नझिक्ने ?

आफ्नो पार्टीको आधिकारिक विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु धर्म झिकेपछि राप्रपाका नेता–कायर्कताले अन्य पार्टीका विधानहरु समेत केलाउन थालेका छन् । उनीहरुले अन्य पार्टीका विधानभित्र रहेका विवादास्पद शब्दहरु छानेर उनीहरुको विधान समेत छाँटकाँट गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले आयोगले आफ्नो पार्टीको विधानबाट हिन्दु धर्म र राजसंस्था हटाएलगतै एमालेको विधानबाट पनि साम्यवाद हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमा स्टाटस् लेख्दै उनले एमालेको विधानभित्रको एक हरफलाई उदृत गर्दै त्यसभित्रको ‘साम्यवाद’ भनेर उल्लेख गरिएको शब्द तुरुन्तै हटाउन आयोगसमक्ष माग गरेका छन् ।

एमालेको विधानमा रहेको सो शब्दलाई उनले अधिनायकवादी शब्दको संज्ञा समेत दिएका छन् । उनले लेखेको ट्वीटलाई सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका थुप्रै नेता कार्यकताहरु र सर्वसाधारणले फलो गरेको देखिन्छ । उनीहरुले एमाले मात्र होइन माओवादी र कांग्रेसका विधानभित्र रहेका विवादास्पद शब्दहरु समेत हटाउन माग गरेका छन् । अन्यथा उनीहरुले आन्दोलनको धम्की समेत दिइरहेका छन् ।

त्यस्तै, उनीहरुले आफ्नो पार्टीको विधानबाट महत्वपूर्ण शब्दहरु हटाइएपछि सरकार र आयोगको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । आयोगको यो कदमले भर्खरै सरकारमा प्रवेश गरेका कमल थापालाई भने सो पद निल्नु न ओकल्नु हुनसक्ने धेरैको आंकलन छ ।