पु.समाचार

शेरबहादुर देउवाले एक वर्षमा के गरे, के गरेनन् ? यस्तो छ महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट !

काठमाण्डौ । कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा उदाएको एक वर्ष पुगेको छ । सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि उनी कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षजस्तै थिए । शक्तिशाली गुटको नेताका रूपमा उनले पार्टी विधानसम्मत नचलाएको भन्दै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको खेदो खने । तर, आफैँ सभापति भएपछि उनले दुई महिनामा गर्नुपर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य एक वर्ष बित्दा पनि गरेनन् । शनिबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, केन्द्रीय विभाग र कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् ।

एक वर्षमा गरेका काम
संसदीय दलको चुनाव र कार्यसमिति:
सभापति र संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन पनि गराएका छन् । त्यसअघि स्व। सुशील कोइराला दलको नेता हुँदा भोट हाल्न सांसदहरू लाइनमा बसेपछि कार्यसमितिको चुनाव नै स्थगित भएको थियो ।

१२ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत स् कांग्रेस विधानमा २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षमा १२ सदस्य मात्र मनोनीत गरेका छन् । सभापतिमा निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र लिएको दिन ३ चैतमा देउवाले सात नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेर छिटो काम गर्ने सन्देश दिएका थिए । सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा पराजित अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापा, कोषाध्यक्षमा पराजित चित्रलेखा यादव र उमाकान्त चौधरी तथा नरहरि आचार्यलाई मनोनीत गरेका थिए ।

बाँकी पाँच सदस्य भने देउवाले तीन किस्तामा मनोनीत गरे । महाधिवेशनमा नउठेका श्याम घिमिरे, केशवकुमार बुढाथोकी र किशोरसिंह राठौरलाई २८ जेठमा देउवाले मनोनीत गरे । खुलातर्फ पराजित महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ १६ साउनमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी थिइन् । प्रदेश ४ बाट केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका तीन भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन स् सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचित भएपछिको ६ महिनाभित्र तीन ठूला भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएका छन् । भदौ पहिलो साता नेविसंघको ११औँ, भदौ अन्तिम साता महिला संघको तेस्रो र कात्तिक अन्तिम साता तरुण दलको चौथो महाधिवेशन भएको थियो ।

यी भ्रातृ संस्थाका महाधिवेशन ०६४ यता भएका थिएनन् । नेविसंघ र महिला संघमा पार्टी संस्थापन र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको तथा तरुण दलमा नेता रामचन्द्र पौडेल र सिटौलाको पनि भागबन्डा मिलाएर देउवाले महाधिवेशन गराएका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्य भने अझै टुंगिएको छैन ।

एक वर्षमा गर्न नसकेका काम

९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन बाँकी: देउवाले एक वर्ष बितिसक्दासमेत नौ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सकेका छैनन् । पटक–पटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य भने मनोनीत भएका छन् ।

प्रवक्ताविनाको एक वर्ष: देउवाले पार्टी प्रवक्तासमेत तोक्न सकेका छैनन् । प्रवक्तामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, डा। प्रकाशशरण महत र रमेश रिजालको दाबी छ । प्रवक्ता नहुँदा सभापतिसहित पार्टीका नीति, योजनाबारे नेताहरूले आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै जानकारी दिने गरेका छन् ।

बनेनन् विभाग र कार्यसम्पादन समिति: विभिन्न विभाग गठनमा पनि देउवा असफल भएका छन् । पार्टी विधानमा ३० विभागको व्यवस्था छ । पार्टी केन्द्रले ४२ वटासम्म गठन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । तर, देउवाले पार्टीका कार्यक्रममा छिटै विभाग गठन गर्ने बताउँदै आए पनि काम गरेका छैनन् । यसअघि स्व। सुशील कोइराला सभापति हुँदा विभाग गठन गरेर संयोजक तोकिंदासमेत देउवा पक्षले विरोध गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन । समिति बनाएर शीर्ष नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई पार्टी बैठकमा राख्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यको छ ।

पदाधिकारी चयन हुन सकेन: कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षसम्म पनि पदाधिकारी मनोनित गर्न सकेका छैनन् ।

तीन पदाधिकारीमा कसलाई ल्याउने भन्ने अप्ठ्यारोमा देउवा छन् । उनले महाधिवेशनको वेला खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । उनको पहिलो रोजाइमा निधि छन् । उपसभापति केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने प्रावधान छ । उपसभापति नहुँदा तल्लो तहसम्म सक्रिय हुनुपर्ने यो समितिले काम गर्न सकेको छैन ।

महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्काको दाबी छ । सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षकै डा। प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, रमेश रिजाल, चन्द्र भण्डारीलगायतले दाबी गरेका छन् । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि पदाधिकारीमा दाबी गर्दै आएको छ ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टि: राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोगको विषय, प्रदेश नम्बर ५ सहितको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावलगायतका विषयमा पार्टी बैठक राखेर स्पष्ट धारणा नबनाएको आरोप सभापति देउवामाथि छ । मधेसी दललाई पनि समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा जान ओली सरकार परिवर्तन भए पनि सभापति देउवाबाट सहमतिको काम गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यीसहितका विषयमा आफूखुसी निर्णय गरिएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवासँग लिखित माग नै गरेको छ ।

बैठक बिहीबार: कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आगामी बिहीबार बस्दै छ । बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तयारीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसैबीच, कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सभापतिले उत्साह थप्नुभएको छ: ‘लामो समयदेखि हुन नसकेका पार्टीका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भएका छन् । यसले पार्टीमा रक्तसञ्चार गराएको छ । आवश्यकताअनुसार बैठक बसेको छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने काम राम्रो होइन । सभापतिलाई आशा, भरोसा र विश्वासका साथ कार्यकर्ताले हेरेका छन् । उहाँले कार्यकर्तामा उत्साह थप्नुभएको छ । पदाधिकारी चयन, विभाग गठन, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनमा विलम्ब भएको छ । तर, सभापतिले यी काम पनि छिटै गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस सरकारमा पुगेको हो । संविधान कार्यान्वयनमा पहल थालिएको छ ।’ – ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस

सभापति गुटको मात्र नेता हुनुभयो: ‘शेरबहादुरजी सभापति भएको एक वर्षमा पार्टी विधानतः चलेको अनुभूत भएको छैन । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर सबैको नेता हुनुपर्नेमा सभापति गुटको मात्र नेता हुनुभएको छ । दुई महिनाभित्र बन्नुपर्ने पार्टी संरचना एक वर्षमा पनि पूरा भएका छैनन् । पदाधिकारी नियुक्तिसहित विभाग, कार्यसम्पादन समिति गठन भएका छैनन् । पार्टी र सरकार सञ्चालन तथा संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकामा सभापति कमजोर हुनुभयो । संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ओली सरकार ढालेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारी पहलकदमी देखिएन ।’ – बलबहादुर केसी, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस