काठमाण्डौ । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग पनि सहमतिमा आए सरकारले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमाथि पूरक प्रस्ताव लैजाने भएको छ। संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न संसद् सचिवालयले तोकेको ७२ घन्टे अवधिभित्रै राजनीतिक तहमा सहमति जुटेमा सरकारले पूरक प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको हो।
सहमति नजुटे भाषाका विषयमा मात्रै सामान्य संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ। ‘सकभर सहमतिको प्रयासमा सरकार लागिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने, ‘सहमति जुटेमा परिमार्जनसहितको पूरक प्रस्ताव आउँछ, नभए पनि दर्ता भएका संशोधनभित्रैबाट पनि सहमति खोजी हुन्छ।’
सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन संसद् सचिवालयले आइतबार साँझसम्मको समयावधि तोकेको छ। आइतबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, शुक्रबार शिवरात्रि र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अहिलेसम्म संशोधनमाथि कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन्। सरकारले १४ मंसिरमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो। उक्त प्रस्ताव २४ पुसमा संसद्मा टेबुल भएको थियो भने १२ फागुनमा मात्रै संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल गराएको थियो।
सचिवालयले संसद्को नियमावलीअनुसार ७२ घन्टाको संशोधनमाथि पनि संशोधन दर्ता गर्ने समय तोकेको हो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले सरकार संशोधनमा परिमार्जन गर्न तयार रहे पनि के केमा कसरी परिमार्जन गर्ने र कुन विधिमार्फत गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको बताए।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमै सरकारको जोड रहेको बस्नेतको भनाइ छ। ‘सकभर संविधान संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गर्न प्रस्तावित समयावधिभित्रै राजनीतिक सहमतिमा सरकारले जोड गरिरहेको छ,’ बस्नेतले नया“ पत्रिकासँग भने, ‘त्यस अवधिभित्र सहमति नजुटेमा संशोधन दर्ता भएका विषयबाटै सहमति खोजी सरकारले गर्छ।’ मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनमाथि सरकारले ल्याउने भनिएको पूरक प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गर्ने भएको छ।
मोर्चासँगको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभा गठन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने निर्वाचनमण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने गरी अहिलेको संशोधनमा थप गर्न सरकारले संशोधन विधेयकमाथि पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। ‘त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘योभन्दा बाहेक कुनै प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ स्थानीय तहलाई पंगु बनाएर विघटन गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हो, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन।’
