काठमाडौं । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सभामुखको चेम्बर सिंहदरबारमा भेट भयो । एमालेले संसद्मा मौन बसेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने सहमति जनायो । तर, मतदान भएमा असफल पार्न आफ्नो कोसिस रहने पनि ओलीले स्पष्ट पारे । सो सहमतिपछि दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक बस्यो र एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले बोले, तर संसद् अवरुद्ध भएन । एमालेले मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनका नौ दलमध्ये नेमकिपाबाहेक अरूले विरोध गरेनन् । नेम्वाङले बोलेपछि संशोधन प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नेमकिपाका दुई सांसदले भने नाराबाजी जारी राखे । सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार नै सकिएकाले संसद् बैठक अर्को सोमबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।
संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टा:
सरकारको प्रस्तावमा बिहीबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएकाले सो प्रस्तावमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदलाई ७२ घन्टा अर्थात् आइतबारसम्मको समय छ । सरकारको यो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले पनि समर्थन गरेका छैनन् । शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, त्यसैले सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको पटकपटकको भेटमा पूरक प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले मधेसी दलहरूले आफैँ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेभन्दा पनि सरकारले नै पूरक प्रस्ताव ल्याएर पाससमेत गराओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
१९ गते बैठक सुरु हुँदा के हुन्छ ?
संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ । तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ । त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन् ।
