भीष्मराज ओझा/काठमाडौँ । झन्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुकभर उत्साहसँगै चुनौती पनि देखिएको छ।
आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको अधिकांश दलले स्वागत गरे पनि संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । मधेस केन्द्रित दल सहमत नभएसम्म तराई मधेसका जिल्लामा शान्तिपूर्ण र भयरहितरुपमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने विभिन्न क्षेत्रका जानकारले औँल्याएका छन् ।
पूर्व प्रशासकसमेत रहेका पूर्वमन्त्री छविराज पन्तले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा स्वागतयोग्य कदम भएको बताउँदै यसबाट स्थानीयस्तरमा जनताले पाउने सेवामा प्रभावकारिता र पारदर्शीता बढ्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, “स्थानीय सरकार भनेको जननिर्वाचित स्थानीय तह हो, लामो समयदेखि नभएको उक्त निर्वाचनपछि स्थानीय तह गठन हुने र स्थानीय सरोकारका विषय पनि सम्बोधन हुनेछ ।”
निर्वाचन घोषणा गरेर मात्र नहुने भन्दै पूर्वमन्त्री पन्तले त्यसलाई सफल पार्न सरकार र सबै दलको इच्छाशक्ति बलियो हुनुपर्ने बताए। छोटो समयको तयारीमा मुलुकभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै उनले सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्वाचनका पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वमन्त्री पन्तले भने, “निर्वाचन सबै पक्षले स्वीकार नगरेकाले केही चुनौती त होला तर पनि सरकारले सबै पक्षलाई सहमति ल्याउन संयोजन गर्नुपर्छ ।”
सरकारले सबै दल र पक्षसँगको लामो छलफल र बहसपछि यही फागुन ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई छलफलको प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मुलुकको प्राथमिकता भए पनि निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गरी सन्तुष्ट पार्नु अहिलेको प्राथमिकता भएको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “निर्वाचनमा जान वडा तहदेखिको सीमाङ्कन निर्धारण गर्नुपर्छ । साथै निर्वाचनलाई सफल बनाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले सबै दललाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ ।”
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिनु सुखद् कुरा भएकाले यसबाट घरदैलो मै सरकार र घरदैलोमा विकास हुने बताए।
“निर्वाचन गर्न भने त्यति सजिलो पक्कै पनि छैन । निर्वाचन आयोगलाई तयारीका लागि १२० दिन चाहिन्छ भन्दाभन्दै ८२ दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन घोषणा भयो” उनले भने।
छोटो समयमा मुलुकभर एकैदिनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न ठूलो चुनौती रहेको जनाउँदै उनले भने, “एकै दिनमा निर्वाचन गर्न आयोगले धृष्टता गरेको छ । नेपालको इतिहासमा आजसम्म एकै दिनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । विगतको तुलनामा स्थानीय निकायको सङ्ख्या घटे पनि भूगोल घटेको छैन, उम्मेदवारको सङ्ख्या घट्ला तर मतदाताको सङ्ख्या बढेको छ । त्यस्तै दलको सङ्ख्या बढेको छ ।”
स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिई सरकारले ग्रहण नगरेसम्म र निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै कानुन पारित नगरेसम्म निर्वाचन घोषणाको औचित्य सावित नहुने उनको तर्क थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले सबैमा खुसी ल्याएको बताउँदै स्थानीयस्तरमा चुनिने जनप्रतिधिबाट मात्र स्थानीय विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरिन्।
“विगतमा जनप्रतिधि नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका साथै आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेका थिएनन् । जनता अभिभावक नभएको जस्तै अवस्थामा थिए” उनले भनिन्, “संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक विकासको चरणमा रहेकाले त्यसलाई सफल बनाउन पनि स्थानीय निर्वाचनको सार्थकता बढेको छ ।”
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका पक्षको माग सम्बोधन गरी सहमतिमा ल्याउनुपर्ने उपाध्यक्ष राणाको सुझाव थियो ।
मुलुकमा २०५४ सालपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यतालिकाअनुसार वैशाख ३१ गते मुलुकभर बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको छ । राससका अनुसार आयोगका अनुसार यही फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने छन् ।
