घोषणा गरिएको स्थानीय निकायको निर्बाचनको बिषयमा मधेसी दलका शिर्ष नेताहरु सरकार बिरुद्ध यसो भन्छन्

बिजय यादब
काठमाण्डौ । मधेसी जनताले आफ्ना अधिकारको लागि पटक—पटक आन्दोलन गरेका छन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी मधेसी जनता अर्को आन्दोलन गर्न उन्नाइस दिने जनआन्दोलनको वर्ष दिन नपुग्दै फेरी आन्दोलन गर्नु प¥यो । ०६३ को अन्तरिम संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए । राज्य संयन्त्रमा समान सहभागिता, पहिचान र समानुपातिक निर्वाचान प्रणालीको मागसहित पहिलो मधेस आन्दोलन भयो ।

अन्तरिम संविधान जारि भएलगत्तै काठमाडौंको माइतीघरमा मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपी जलायो । संविधानको प्रतिलिपि जलाएको आरोपमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका दर्जन बढी नेता गिरफ्तार पनि भएका थिए । तर पनि मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षको शिलशिला रोकेन ।

प्रथम मधेस आन्दोलन, दोस्रो मधेस आन्दोलन र तेस्रो मधेस आन्दोलनमा थुर्पै वीर सपुतहरुको बलिदानी दिनु नै परेको थियो तर मधेसको मागको मुद्धाका बिषयमा राज्यतर्फबाट सम्बोधन हुन सकेनन् । मधेसी अन्तरालमा कयौं आन्दोलन गर्नु प¥यो । जुन आन्दोलनमा दर्जनौं जनताले आफ्ना ज्यानको बलिदानी दिनु प¥यो । पटक–पटक वार्ता भए, सम्झौता भयो तर कार्यान्वन हुन सकेन ।

हुन त माघे मधेस आन्दोलनपछि मधेसले राजनीतिक र समाजिक अधिकार प्राप्तिका सवालमा धेरै उपलब्धी हासिल गरेका छन् । राजनीतिक अधिकारको सवालमा २००४ सालमा गठित राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या हेर्दा ५५ सदस्य मध्ये ६ जना (१०.९० प्रतिशत) मधेसी थिए । २०१५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित १०९ सिटमा मधेसी २३ (२१.१० प्रतिशत)थिए । ०६४ सालको संविधानसभामा ६०१ सदस्य मध्ये मधेसीको संख्या २१० पुग्यो अर्थात ३४.९४ प्रतिशत पुग्यो । मधेसीको संख्या बढ्नुको पछाडिको कारण ०६४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिंदा मधेसका जिल्लामा करिब ४८ प्रतिशत आवादीको आधारमा २४० मध्ये ११६ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कायम गरियो । ०४८ सालपछि कायम रहँदै अएको ८८ सिटबाट ११६ सिट बढाइनुले मधेसीको संख्यात्मक सहभागीता बढेको देखिन्छ ।

संशोधन विना नै निर्वाचन संभव कि असंभव ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई समर्थन गर्नु अगावै संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि निर्वाचनमा जान नसक्ने धारणा स्पष्ट पार्दै आएका थिए । किनभने, जुन माग राखेर मधेसमा आन्दोलन भयो, त्यो माग पूरा नहुँदै मोर्चा निर्वाचनमा जान मिल्दैन र मधेसी जनताको भावनासित कुठाराघात गर्दै निर्बाचनमा जान नसकिने अवस्था थियो।

संविधान संशोधनको लागि नै प्रधानमन्त्री दाहाले मधेसी मोर्चासित सित तीन सुत्रीय सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर नै सरकार अगाडी बढ्ने प्रक्रिया प्रष्ट हुदाँ हुदैं पनि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे लगतै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मोर्चाका नेताहरुको अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका १६ जनालाई अझै पनि सहिद घोषणा गरिएको छैन । दर्जनौँलाई अझै जेलमा राखिएको छ । ६ सयभन्दा बढी निर्दोस जनता माथी लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका दर्जनौँ जनताको उचित उपचार नभएर मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य छन् । त्यसैले पनि संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको अधुरो र अपूरो संविधान संशोधन गरी मधेसलाई अधिकार नदिँदै निर्वाचनमा जान मिल्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

मोर्चाको अनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेका स्थानीय तहका विषयमा पनि सरकार स्पष्ट भएको छैन । मोर्चाको मागमा पहिलो, स्थानीय तह संघीयतामा प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्छ । दोस्रो, जनसंख्याको अनुपात वा भारका आधारमा निर्वाचन एकाइ निर्धारण हुनुपर्छ । हचुवा ढंगमा अवैज्ञानिक रूपले अधुरो प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई दिएको मोर्चाको ठहर छ । संविधानले स्थानीय तहमा विशेष क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको कल्पना गरेको छ । र, स्थानीय तहले प्राप्त गरेका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार तिनले पनि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगले यस विषयलाई छोएको पनि छैन, राजनीतिक दलले पनि यस विषयमा नबोलेकोमा मोर्चाका सांयोजक उपेन्द्र यादबले बताएका छन् । सम्पूर्ण मुलुकलाई हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभाजित गरिसकेपछि कुन भूभागलाई संरक्षित, विशेष र आरक्षित क्षेत्र बनाउने ? आयोगको प्रतिवेदनमा त्यसको स्पष्टता नदेखिएकाले यो आफैँमा अधुरो छ । तसर्थ, अधुरो प्रतिवेदन अवैज्ञानिक र हचुवाका भरमा कुनै राजनीतिक दलका लागि गरिएको संरचना निर्माणलाई मधेसका जनताले स्विकार्न सक्ने अवस्था रहेको अर्का नेता राजेनद्य्र महतोको बिचार छ ।

मधेसी जनताहरु सदियौं देखी तराईमा बस्दै आएको छ र तराई क्षेत्रका नै मधेसी र थारू जनताले नेपालको सीमा रक्षा गर्दै आइरहेका हुन् । कठिन जलवायु भएको स्थानमा बस्दै थारू र मधेसीले सीमाको सुरक्षा गर्ने हिम्मत गरे, मोर्चाका अर्का नेता महेन्द्र प्रसाद यादबले भने ।
मोर्चाका नेता हृदयेस त्रिपाठीले भन्छन्,— ‘मधेसले यथास्थितिवादीको पृष्ठपोषकका रूपमा लिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनको कल्पना गर्दै अघि बढ्नु मूर्खता मात्रै हो । एक थान निर्वाचन त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएका थिए । तर, त्यसको नतिजा नआउँदै राजतन्त्र समाप्त भएको इतिहास हाम्रासामु ताजै छ । अहिले जुन निर्वाचन गराउन भन्दै मुख्य दल लागेका छन्, त्यसपछिको एउटा मात्रै कारण हो ‘सत्ता बाडफाँड’ । त्यसमा मोर्चाको स्पष्ट धारणा छ— ‘संविधान संशोधन नगरी र संघीयताअनुरूपको स्थानीय तहको निर्माण नभई निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

तीन सुत्रीय सहमति तोड्दैं निर्वाचन घोषणा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणका वेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मेधसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेका थिए, त्यसैका आधारमा सरकार निर्माणमा मोर्चाको समर्थन रह्यो, अहिलेसम्म सरकारले सबै काम एकलौटी निर्णयका आधारमा गर्दासमेत मोर्चाले कुनै हस्तक्षेप नगरेको नेता हृदेश त्रिपाठीले भने । सरकारको निर्माणमा सहयोग गर्नु हाम्रो एक मात्र ध्येय थियो, संविधानलाई पूर्णता दिएर संघीयताअनुरूप स्थानीय तह निर्माण गर्दै देशलाई स्थिरतातर्फ डोहोर्याउनु र संक्रमणकाल समाप्त गर्नु हाम्रो उद्देश्य थिया, तमलोपाका बरष्ठ नेता त्रिपाठीको कथन छ ।

तर, हाम्रो सहमतिबेगर निर्वाचनको घोषणा गरेमा सरकारसँग मोर्चाले गरेको तीनबुँदे सहमति धरापमा पर्छ । त्यसपछि मोर्चाको प्रतिक्रिया सरकार र निर्बाचन घोषणा गर्ने दलहरुको व्यवहारमा निर्भर गर्छ । मोर्चाले सरकारलाई एकतर्फी रूपमा सघाएको हो । त्यसबापत अहिलेसम्म सरकारले न मुद्दा फिर्ता ग¥यो, न पूर्ण तरिकाले सहिद घोषणा ग¥यो, न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको पूर्ण रूपले उपचार गरिदियो । तैपनि, सरकारले मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ला भनेर विगतमा आफूले दिएको समर्थन जारी राख्यो ।

तर, तीनबुँदे सहमति पूरा नभई निर्वाचन घोषणा भयो भने मोर्चाले सरकारसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्नु स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा सत्ता साझेदार दलहरूले लिनुपर्छ । अहिले सत्तारुढ दलहरूले हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको भन्दै नेता त्रिपाठीले मधेसी, थारूलगायतले आन्दोलन गरेपछि उनीहरूमाथि आरोप थोपरेर आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने रणनीति सत्तारुढ दलकोे रहेको बिचार ब्यक्त गरेका छन् ।