काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरिक्षक (आईजी)हरुले राजनितिक खिचातानी र हस्तक्षेपका कारण संगठनको नेतृत्व प्राविधिकको हातमा जानु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताएका छन् । प्रहरी प्रमुख छनोट विवाद र पछिल्लो स्थितीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पूर्वआईजीपीहरुले यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएका छन् ।
‘जसलाई जेका लागि तयार गरिने हो, उसको विकल्प खोजेर अर्कै ब्यवस्थातर्फ मोडिनु दुर्भाग्यपुर्ण हौं, प्राविधिकलाई कार्यबहाक बनाउनुपर्ने स्थिती आएकोप्रती इंगित गर्दै पुर्व आईजीपी कुवेर सिंह रानाले अन्नपूर्णसँग भन्छन् । महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ एआइजीहरूको सेवा अवधी एकसाथ फागुन २ गते सकिएपछि एआइजी डा।दिनेशचन्द्र पोखरेल निमित्त आइजी नियुक्त भएका थिए ।
बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो वरियताका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
‘सरकारले समयमै उचित निर्णय नगर्दा यो स्थिती आएको छ । को मान्छे उपयुक्त छ भन्ने कुरा के अन्तिम दिन मात्र थाहा हुने हो र ? यो त एक महिना अगाडि नै निर्णय गरिसक्नुपर्ने विषय थियो,’ रानाले भने ।
सांसद् तथा अर्का पूर्वआईजीपी रविन्द्र प्रताप शाह सरकारको अदुरदर्शीताका कारण यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिएको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रमुखमा डीआईजीबाट सोझै बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई धेरै पहिला नै थाहा थियो ।
यस्तो अवस्थामा ६ महिना अगावै एउटा एआईजी विषेष पद खडा गरी डीआईजीबाट पदोन्नती गर्नुपर्थ्यो । यसले नयाँ नेतृत्वका लागि क्षमता विकाश पनि गर्ने थियो भने मुद्धा परेकै भएपनि टुंगो लागि सक्थ्यो, शाह भन्छन्, ‘राजनितीक स्वार्थले ६ वटा विषेष एआईजी पद खडा गर्ने सरकारले प्रहरी संगठनको हितमा एउटा एआईजी विषेष पद तयार गर्न नसक्दा यो स्थिती आएको हो ।’
अर्का पुर्व आईजी अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले पराकास्ठा नाघेको दृष्टान्तका रूपमा यो घटनालाई लिन्छन् ।‘राजनितिक हस्तक्षेपको यो भन्दा हद हुन सक्दैन’प्रहरी नेतृत्वको अन्यौलबारे खरेल भन्छन् ।
३० वर्षे सेवा अवधि तोकिएको कारण पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको पूर्वआइजीहरूको धारणा छ । ‘किन डीआईजीलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ?’
