विद्युत व्यापारका लागि नेपालले भारतसँग विशेष महत्वको प्रस्ताव राख्दै

काठमाण्डौ । नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभीको दोस्रो अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइन संयुक्त सरकारी तहमा निर्माण गर्न भारतसँग विशेष महत्ववका साथ प्रस्ताव गर्ने भएको छ। आगामी सोमबारदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको नेपाल-भारत ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा ढल्केबर(मुजफ्फरपुरजस्तो कम्पनी मोडेलमा नभई अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारजस्तै सरकारी तहमै निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यसो गर्दा नेपालले ढल्केबर-मजुफ्फरपुरजस्तो बिजुली नल्याए पनि प्रसारण लाइनको भाडा तिर्नु पर्दैन। भारतले प्रसारण लाइनका लागि अग्रीम बुक गर्नुपर्ने र कम्पनी मोडेलमा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। बैठकमा नेपालले न्यु बुटवल (बुटवलको रोहिणी खोलानजिकै) सबस्टेसन निर्माण गर्ने र दुवै देशको सरकारी स्तरमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन जोड दिइने घिमिरेले बताए।

भारतले ढल्केबर(मुजफ्फरपुरकै शैलीमा दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने चाहना राख्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीच दुई वर्ष चार महिनाअघि सम्पन्न ‘विद्युत् ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसञ्जाल तथा ग्रिड जडानु सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जासचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठक आगामी सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा हुँदैछ । शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, दुवै देशका ऊर्जासचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त निर्देशक समितिु र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त कार्यसमूहु को तेस्रो बैठक यसअघि भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो।

बैठकको पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय बैठक बसी त्यसका निर्णयलाई भोलिपल्ट सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व गर्न लागेका घिमिरेका अनुसार बैठकमा दुवै पक्षले एजेन्डा तय गरेका छन् ।

त्यसअनुसार नेपाल-भारत ढल्केबर(मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले बनाउनुपर्ने ढल्केबरस्थित सबस्टेसन र त्यसपछि उक्त प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गर्ने विषय छन्। हाल यस प्रसारण लाइनबाट नेपालले एक सय ६० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। आगामी मार्च महिनामा नेपालले उक्त सबस्टेसन बनाइसकेपछि प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा प्रसारण गर्ने योजना छ। हाल १३२ केभीमा चार्ज भइरहेको यो लाइन २२० केभीमा परिणत भएपछि त्यसबाट कुल तीन सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने जानकारी घिमिरले दिए।