काठमाडौ – संविधान संशोधन र निर्वाचन घोषणाबारेको अन्योलका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगै सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसको आक्रमण पनि तीव्र हुन थालेको छ । संविधान घोषणाको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री दाहाल दोषी रहेको एमाले नेतृत्वको दाबी छ ।
आगामी एक वर्षभन्दा कम समयमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद् गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनको मितिसम्म तोक्न नसकेर सरकार असफल भएको प्रतिपक्षी एमाले र गठबन्धनकै प्रमुख दल कांग्रेसकै केही नेताहरू बताउन थालेका छन् ।
एमाले नेताहरूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि सरकारले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै सहयोग, सल्लाह र सुझावसमेत मागेको छैन । बिहीबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखिएको छ, सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसमेत संसद्मा टेबुल भएको संशोधन प्रस्तावसँग कुनै सरोकार नरहेको र त्यो राष्ट्रियता अनुकूल नरहेको बताउँछन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू पनि संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुर्यानउने सरकारले कुनै प्रयाससम्म नगरेको धारणा व्यक्त गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल भने जेठमा स्थानीय तहकै निर्वाचन हुने र त्यो चुनावमा मधेसी मोर्चा पनि सहभागी हुने दाबी गर्छन् । ‘दलीय सहमति गर्ने अधिकतम प्रयास जारी छ । दलीय सहमतिमै चुनावको तिथि घोषण हुन्छ’, उनले भने ।
