काठमाडौं । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार आन्दोलन समाप्त हुने कुनै संकेत नदेखिएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हस्तक्षेप गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेकी छन् । सोमबार फुलकोर्टको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको खुलासा गरेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेटघाटको प्रयोजनबारे कुनै विवरण खुलाइन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास बहिष्कारमा खुलेरै लागेका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सम्झाउन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले ‘हेरौँला’ भन्ने आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, उच्च न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्ति र सरकारी वकिलहरूको बहिष्कारलाई लिएर फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूबीचै मतभेद देखा परेको, कार्कीनजिक मानिने केही न्यायाधीशहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको र केही अरूले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न माग राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानन्यायाधीशबीच आन्दोलनलाई लिएर केही समय कुराकानी भएको थियो । ‘उहाँहरूबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशबाट सरकारी वकिलको आन्दोलन रोक्न पहल गरिदिनुर्योट भन्ने कुरा थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको कुरामा गम्भीरता देखाउनुभयो । महान्यायाधिवक्तासँग बुझ्ने कुरा भएको छ ।’
फुलकोर्टमा अधिकांश न्यायाधीशले आन्दोलनका कारण न्याय सम्पादनप्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारी वकिलको आन्दोलनलाई लिएर समाधान खोज्न फुलकोर्ट डाकेकी थिइन् । बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयमा कार्कीले कुरा राखेको बताए ।
‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर कुरा राखें । उहाँले पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ’, भेटबारे प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बैठकमा अलिकति चर्काचर्की पनि भयो । राज्यका दुई निकाय द्वन्द्वमा जान नहुने, वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा अधिकांश न्यायाधीशको राय थियो ।’
न्यायाधीशहरूले लामो सयमसम्म फुलकोर्टमा छलफल गरे पनि ठोस समाधान भने निस्कन सकेन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बैठकमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सरकारी वकिलहरूबिरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
