नेपालको विकास अभियानमा बाधक बन्दै विश्व बैंक

काठमाण्डौ । विदेशी दाताको भर पर्दा नेपालका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण कतिसम्म ढिला हुन्छन् भन्ने पछिल्लोपटक बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकको कार्यशैलीले देखाएको छ । अरुण तेस्रोमा २१ वर्षअघि हात झिकेको विश्व बैंकले सोही नदीमा अर्को आयोजना माथिल्लो अरुण (हाल ३३५ मेगावाट) मा चासो देखाएको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुनसकेको छैन। उसले माथिल्लो अरुणको अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माणका लागि लगानी र सुपरीवेक्षणसमेत गरिदिने भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई आश्वस्त पारेको थियो ।

सरकारले पनि विश्व बैंककै भर परी चार वर्षअघि माथिल्लो अरुण विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले ‘सहायक कम्पनी खडा गरी सेयर वितरण गर्न नपाइने’ सर्तमा प्राधिकरणलाई २०६९ फागुन ४ गते सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए।

आइतबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, विश्व बैंकसित एक दशकअघि छलफल भएको यो विषय आयोजनाको अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउने परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेर पठाएको सूची विश्व बैंकले अझै स्वीकृत नगरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। ‘हामीले इक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (आशयपत्र) पठाएकै १० महिना भइसकेको छ। विश्व बैंकले अभैm स्वीकृत गरेको छैन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आशयपत्रका लागि हामीले दुईदुईपटक टेन्डर गर्नुप¥यो।’

ती अधिकारीका अनुसार विश्व बैंकले आयोजनाको कार्यादेश (टीओआर) अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। परामर्शदाता छनोटका लागि प्राधिकरणले गृहकार्य गरेर विश्व बैंकको सहमतिका लागि पठाइएका प्रस्ताव तथा कागजात स्वीकृत नगर्दा ढिला भएको हो। ‘प्रस्तावका लागि पठाइएको अनुरोधलाई अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएर विश्व बैंकले आयोजना नै ओगटेर मात्र बस्न खोजेको देखिन्छ’, उनको भनाइ थियो।
आयोजना प्रमुख विश्वध्वज जोशीले परामर्शदाता नियुक्तिप्रक्रिया सुरु भइसकेको र विश्व बैंकसित कुराकानी भइरहेको बताए। विश्व बैंकले ‘नो अब्जेक्सन’ (सहमति) दिनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको जोशीले बताए। उनले औपचारिक रूपमा विश्व बैंकको ऋण गत जुलाईदेखि प्रभावकारी भएको र अरू कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

विश्व बैंकले आयोजनाको अध्ययन र डीपीआर बनाई टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई २ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा दुई अर्ब रुपैयाँ) दिएको छ। यो रकमबाट आयोजना प्रवेश मार्ग २४ किलोमिटर सडकको समेत विस्तृत डिजाइन गर्ने योजना छ ।
विश्व बैंकका जलविद्युत् विशेषज्ञ डा.रविन श्रेष्ठले बैंकले ढिला ग¥यो भन्न नमिल्ने बताए। उनले सुरुमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका साथै सुपरीवेक्षण गर्नेसमेत कार्यसूची रहेकोमा पछि सुपरीवेक्षणलाई हटाउँदा दुईपटक टेन्डर गर्नुपरेको बताए।
‘सुरुको आशयपत्र रद्द गरी अर्को जारी ग¥यौं’’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ६ वटा फर्म लघुछनोटमा परेका छन्। तिनको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हेरी छिट्टै निर्णय हुनेछ।’

माथिल्लो अरुणको काम अघि बढिरहेको र विविध कारणवश केही समय लागेको उनले स्वीकार गरे। ‘विश्व बैंकको व्यवस्थापन नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न कटिबद्ध छ’, उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन पूरा भएपछि यसको ऋण व्यवस्थापनसमेत विश्व बैंकले गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं।’