काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको १० दिनपछि संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा महाभियोग कसरी अघि बढाउने वा सर्वोच्च अदालतकै निर्णयका आधारमा रोक्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ।
समितिमा रहेका कांग्रेसका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यसलाई अघि बढाउन आवश्यक नरहेको घारणा राखेका छन्। माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सदस्यले भने कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका केही उच्च तहका नेतालाई कारबाहीमा ल्याउने तयारी गरेकाले उनलाई बिनाकारबाही छोड्न नमिल्नेमा जोड दिएका छन् ।
खासगरी वामशक्तिका सदस्यहरू समितिमा कांग्रेस पक्षधर सदस्यले कार्कीविरुद्ध थप कारबाही गर्न नदिए अख्तियारमार्फत नै कार्कीलाई कारबाही घेरामा ल्याउने तयारीमा छन्। ११ सदस्यीय समितिमा एक मत हुन नसकेपछि आवश्यक परामर्शका लागि महान्यायाधिवक्ता, कानुनसचिव र कानुन सुधार आयोगका अध्यक्षलाई मंगलबार बस्ने बैठकमा बोलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले गत २४ गते आइतबार अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त गरेको थियो। समिति सदस्य माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने खिलराज रेग्मीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखविरुद्ध गत कात्तिक ३ गते संसद् सचिवालयमा संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालत र अख्तियार प्रमुख कार्कीबीच टकराव उत्पन्न भइरहेका बेला दुई वामपन्थी पार्टीका एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रको दोस्रो तहका नेता यतिबेला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छन्। संसद्को महाभियोग समितिमा ती दुई पार्टीका सदस्यले समितिले स्पष्टीकरण माग गर्दा कार्कीले आफू प्रमुख नरहेको भन्ने जबाफ दिँदै आउँदिनँ भने के गर्ने, सर्वोच्चले उनको नियुक्ति नै बदर गरेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीलाई बयानमा बोलाउन के गर्ने भन्ने विवाद देखिएको छ।
कुनै लाभको पदमा नभएको अवस्था र अदालतले नै निर्णय दिइसकेको बेला उठेका केही प्रश्नमा जनप्रतिनिधिले जनताको ध्यानाकर्षण गराउनसक्ने भएकाले उक्त विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने जिकिर एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्यले बैठकमा गरेका छन्। कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा कानुनको गलत प्रयोग गरेको, देशको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेको, आफ्नो पद र प्रतिष्ठामा आँच पुर्या एकोमा अख्तियारकै ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनलाई कारबाही गर्ने पक्षमा दुई पार्टीका नेता छन्।
प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतको टेलिफोन रेकर्ड हेर्नेसम्मका कार्य गरेकाले संसद्मा एकमत नभए पनि अख्तियारले नै पदीय दुरुपयोगका अनुसन्धान गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
