काठमाण्डौ । कानुनमन्त्री तथा न्यायपरिषद् सदस्य अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको तथा उक्त निर्णयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको सहमति रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने उक्त निर्णय खोटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नसच्याए बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको छ । कानुनमन्त्री नायकले शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने, हामीले ऐन, कानुन, संविधानअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्त गरेका हौं । यो कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन । यो निर्णय सबैलाई स्वीकार्य छ । उनले नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक रहेको दाबीसमेत गरे ।
मन्त्री नायकले परिषद्का सदस्यहरूको सहमतिमै नियुक्तिको निर्णय गरिएको दाबीसमेत गरे । हामीले एक दिन होइन, एक महिनासम्म बैठक बसेर १० औं बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेका हौं । परिषद्का पाँचैजना सदस्यको गृहकार्यमा भएको निर्णय सच्याउने कुरै हुँदैनु, कानुनमन्त्री नायकले भने ।
आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न बसेको न्यायपरिषद्को अन्तिम बैठकमा भने तीन सदस्यले मात्र निर्णय गरेको उनले स्वीकार गरे । उनले थपे, बैठकबाट सदस्य रामप्रसाद सिटौला एक्कासि निस्किनुभएको हो ।
उनले न्यायपरिषद् सदस्य सिटौलालाई अपमान नगरिएको उल्लेख गर्दै भने, उहाँलाई निर्णयमा चित्त नबुझेको भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्थ्यो । उनले नियुक्तिलाई लिएर बारले गरेको विरोधको पनि कुनै औचित्य नभएको बताए । यो कुनै राजनीतिक भागबन्डामा गरिएको निर्णय होइन । कानुनव्यवसायी हिजो कतै न कतै विभिन्न समूहमा जोडिए पनि अब न्यायाधीश भएपछि त्यस्तो हुँदैन । उहाँहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्नुहुनेछु, उनले भने ।
