काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रणनीतिमा लागेका हुन् ।
प्रचण्डले युएईको चारदिने भ्रमणअघि नै थापा र गच्छदारलाई मन्त्री बनाउन लागेका छन्। प्रचण्ड १ माघमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन युएईको आबुधाबीतर्फ जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष थापासँग २६ पुसमा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारसँग २५ पुसमा छलफल गरेका थिए ।
प्रचण्ड राप्रपाका थप मन्त्री बनाएर र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि समेटेर सरकार बलियो बनाउने योजनामा छन्। कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिने बताए पनि अहिले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालय छाड्न चाहेको छैन। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई नभएर नेता दिलनाथ गिरीको नेतृत्व गराएमा सहज हुने कांग्रेसको भनाइ छ। यसो गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालयमा राप्रपालाई मनाउन सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस छ ।
सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई समेट्ने, तर अहिले गिरीलाई नै सरकारमा सहभागी गराउन कांग्रेसले राप्रपासँग छलफल गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय छाड्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले थापालाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहेको हो । थापा र गच्छदार सहभागी भए संशोधन विधेयक पारित हुने बुझाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३७ सिट रहेको राप्रपा र १४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन बल पुग्ने बुझाइमा छन्। बिहीबरको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, एमालेसहितका विपक्षी नौ दलले विधेयक पारित हुनै नदिने रणनीति अपनाएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर जाने रणनीति बनाएको हो।
राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले संशोधनमा खुलेर समर्थन नगरेकाले संशोधनमा समर्थन लिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भएको हो। दुई राप्रपा एक नभएको अवस्थामा वाणिज्य र भूमिसुधार मन्त्रालय लिएर राप्रपाको एक पक्ष सरकारमा गएको थियो। तर, राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणपछि संसद्मा बलियो शक्ति बनेको छ। अब मन्त्रालय लिँदा दुवै पक्षका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई छ। यो अप्ठ्यारो हल गर्न र संविधान संशोधनमा समर्थन खोज्न प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई थप मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका हुन्।
