कुलमान घिसिङका लागि खुसीको खबर, सर्वोच्चले दियो सकारात्मक संकेत !

काठमाण्डौ । केही दिनअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतले एक्कासि खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

केही हप्ताअघि लाडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालकहरुलाई हटाएको थियो । त्यसलगत्तै सञ्चालक समितिका सदस्य सुरज लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पुस १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीनजना सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशनै जारी गरेका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्चले सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्राधिकरण बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै बर्खास्त गरिएका ती सदस्यहरुको पुनर्वबहाली प्रक्रिया अब अनिश्चित बनेको छ ।