काठमाडौं । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने विपक्षी र पारित गराएरै छाड्ने सत्तापक्षको अडानबाट नेताहरू टसमस नभएपछि सहमति जुटाउने तीन शीर्ष नेतृत्वको प्रयास असफल भएको छ । एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले प्रस्ताव पारित गरी मुलुकलाई निर्वाचनमय बनाउन आग्रह गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सत्तापक्षसँग मागेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि मुलुक निर्वाचनमय हुने जिकिर गरेको स्रोतले दाबी गर्योा ।
ओली र देउवाबीच केही क्षण संविधान निर्माणक्रममा भएको घटनालाई लिएर चर्काचर्कीसमेत भएको थियो । देउवाले एक कार्यक्रममा आफूलाई ‘संविधान जारी गर्नुअघिको समझदारीमा गाँजा खाएर हस्ताक्षर गरेको’ आरोप लगाएको प्रसंग ओलीले उप्काएपछि विवाद भएको हो । उक्त आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले भनेका थिए, ‘देउवाजीले पनि ७५ जिल्ला ७५ प्रदेश भन्नुभएको थियो नि ’
बैठकपछि चिन्तित ‘मुड’ मा निस्किएका ओली सञ्चारकर्मीबीच भने मुस्कुराउँदै गफिए । भने, ‘एमालेको कुनै रणनीति छैन, संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनासाथ संसद् चल्छ तर सरकारले फिर्ता लिन चाहेको छैन ।’
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकबाट मध्याह्न १२ बजेतिर बाहिरिएका ओलीमाथि एकैखाले प्रश्न ओइरियो, ‘आजको सदन चल्न दिनुहुन्छ र? तपाईंहरूको कुरा मिल्यो ? ‘ उनले जबाफ दिए, ‘हामीले कहाँ रोकेका छौं र हाम्रो दृष्टिकोण र अडान यथावत् छ ।’
हल्का मुस्कानसहित प्रस्तुत भएका ओलीलाई पत्रकारले फेरि सोधे, ‘आजको सदन चल्छ ?‘ उनले भने, ‘सदन चल्छ र चलाउने हो भने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुस्, सजिलो छ । मैले सत्तापक्षलाई यही भनिरहेको छु, फेरि भनेर आएँ ।’
तपाईंहरू सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने ? के रणनीति बनाउनुभएको छ ? भन्ने जिज्ञासामा ओलीले भने, ‘हामी सोझो हिसाबले हिँडेका छौं । सोझै हिसाबले प्रस्ताव फिर्ता लिए सदन चलिहाल्छ ।’
मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, ओलीले सत्तारूढ दलका कारण संसद् अवरोध भएको जिकिर गरे । ‘हाम्रो कारणले संसद् अवरोध भएको होइन । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि चलिहाल्छ नि ?’
संशोधन प्रस्ताव यो मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अनुकूल नरहेको उनले दाबी गरे । सोही प्रस्तावको विरोधमा शुक्रबार एमालेलगायत नौ दलले राजधानीमा विरोधसभा आयोजना गर्ने भएका छन् ।
