काठमाडौ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले कार्यभार समालेकै दिन साउन ३० गते गरेको निर्णय साढे चार महिना बित्दा पनि लागू हुन सकेको छैन ।
उनले सातवटै प्रदेशमा दुईदुई सहसचिवलाई स्थानीय निकायको सघन अनुगमन गर्न सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरबाहेक ११ जना सहसचिव अनुगमनमा नगएकाले मन्त्री पाण्डेको पहिलो निर्णय कागजमा सीमित भएको हो ।
मन्त्री पाण्डेले प्रदेश नम्बर १ मा गोपीकृष्ण खनाल, प्रदेश नम्बर २ मा पुरुषोत्तम नेपाल र पवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ३ मा केदारनाथ शर्मा र गणेशराज वस्ती, प्रदेश नम्बर ४ मा हरि पौडेल र रामकृष्ण सापकोटा, प्रदेश नम्बर ५ मा रेश्मीराज पाण्डे र जीवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ६ मा अनिलकुमार ठाकुर र प्रदेश नम्बर ७ मा मधुसूदन बुर्लाकोटी र चक्रबहादुर बुढालाई सघन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रत्येक अनुगमन र निरीक्षण टोलीले आफ्नो वार्षिक अनुगमनरनिरीक्षण कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा भदौ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने अनुगमन÷निरीक्षण टोलीको कार्यसर्त (टीओआर) मा उल्लेख छ । मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, उनीहरूले सम्भव भएसम्म आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै निकाय ९जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति० को प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्ने गरी कार्यसर्त तोकिएको थियो ।
