राजनीति

तीन दलबीच भएको सहमतिबारे संविधानविदहरुले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

काठमाण्डौ । संविधानविद्हरूले प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि भएको अनौपचारिक सहमतिलाई ‘डेडलकु भएको राजनीतिको निकासका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण संवैधानिक हुने तर कुनै कारणले हुन नसक्दा पुरानै संरचनामा हुने स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि वैधानिक हुने उनीहरूले बताए । उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने कारणसहित दलका नेताहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

‘वर्तमान संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्योु, संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले भने, ‘तर, पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्छु भन्नु संविधानसम्मत छ । संविधानको धारा ३०३ ले दिएको अधिकारअनुसार निर्वाचन हुँदा यसलाई वैधानिक मान्नुपर्ने अधिवक्ता कुमार रेग्मीले बताए ।

पुनर्संरचना कार्य गर्न दशकौं लाग्न सक्ने हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु राम्रो हुने तर्क रेग्मीको छ । स्थानीय तहको ठाउँमा स्थानीय निकाय निर्वाचनले कतै २०४७ को संविधाननतर्फ लग्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने, ‘त्यसो भए दलमा सद्बुद्धि पलाएछ र मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अधिवक्ता बिपिन अधिकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा जटिलता आइरहेका बेला पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुक संघीयतातर्फ गएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन भइरहेको कारणसहित सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्छ ।

उनका अनुसार यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारी स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म बहाल रहन्छन् । ‘सरकारले संविधानसम्मत ढंगले गराउन लागेको कार्यलाई २०४७ तर्फ गयो कि भन्ने आशंकामा कुनै सत्यता छैन भन्दै बिहीबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार प्रकाशित छ ।