सुर्यखबर सम्बाददाता,
काठमाण्डौ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पारित ऐनमा गरेको हडताल गर्न नपाउने र ‘नो वर्क नो पे’ सम्बन्धि ब्यवस्थाले श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि मौलिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत महासन्धीहरु हनन् भएको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले बताएका छन् ।
यो ऐन जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भई लागू भएमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन धारासायी हुने भएकोले कडा आन्दोलनको बिकल्प नरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए।
महासचिव महेन्द्र प्रसाद यादबले पारित ऐन नेपालको संविधान विपरित र राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता विपरित आएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । उँहाले यसको विरोधमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्धा दायर गर्ने पनि बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको आगामी महाधिवेशन २०७४ साल भाद्र महिनामा गर्ने, नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसलाई पनि ७ वटा प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको बताएका छन्।
यसैगरी बैठकले महासंघका सदस्यहरु विरामी भएमा, मृत्यु भएमा, प्रसुति भएमा तथा प्रकृति बिपत्तिमा परेमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन श्रमिक कल्याणकारी कोषमा १ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरको छ ।
बैठकले अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, महासचिव महेन्द्र प्रसाद यादब र कोषाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कँुवरद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सरकार उद्योगपति र श्रमिक प्रतिनिधी बिच सहमति भई घोषणा गरिएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन गर्न, संबैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, प्रभागकारी श्रम निरिक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक सेवा, वित्तिय क्षेत्र र निजामती सेवामा थप गरिएको २५५ पारिश्रमिकको रकममा समानता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको बताएका छन् ।
