काठमाण्डौ । मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यले अब कस्तो मोड लेला ? भन्ने चौतर्फी प्रश्न सुरु भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आधारातमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सडक र सदनमा आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ भने प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नै सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन् । यतिसम्मकी प्रचण्डले आफुले कदम चालेपछि समर्थन प्राप्त हुने आशा गरेका मधेसी दलहरुले समेत सो कदमको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा प्रचण्डले यो दुस्साहासी कदम किन चाले ? के यो कदमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आफ्नो कुर्सी र आफुले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको भविष्य रहला त ? उनले यी दुवैमा जुवा खेलेका छन् । उनले फेरि आह्वान गरेका छन् कि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारीका लागि आफुले यो कदम चालेको र यसमा सबै पक्षको सहयोग जरुरी छ र यसमा सबैले सहयोग गर्छन् भन्ने आशा छ । के प्रचण्डले सोचे र भनेजसरी नै मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्ला त ? यसबारेमा पछिल्ला राजनीतिक परिदृष्यहरुलाई विश्लेषण गर्न सके त्यसको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
एमालेले घोषणा गरेको आन्दोलन र प्रचण्ड सरकार
संविधान संशोधन गर्न नहुने माग एमालेले अहिले तत्काल ल्याएको माग होइन, उसले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न लाग्दै गर्दा चर्को रुपमा उठाउँदै आएको माग हो । जब प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा पुगे, त्यसपछि उनले संविधान संशोधनको मागलाई मधेसी मोर्चाहरुले उठाएका मागसँग जोडेर चर्को रुपमा उठाए ।
मधेसी मोर्चाले उठाएका माग आफैमा जायज थिए, थिएनन्, उनीहरुलाई कसले उचालिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग थाहा पाइरहेका बेला प्रचण्डले यो मागलाई उठाएर गल्ती गरेको भन्दै आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरुले समेत चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । विशेषगरी भारत र मधेसी मोर्चासँगको अवैध सम्बन्धको कुरा त जनतालाई भारतीय नाकाबन्दी अघि र पछिदेखिनै थाहा भएको कुरा हो, यसले नेपालमा भारतविरोधी मात्र होइन, मोर्चा विरोधी जनमत तयार भइरहेको बेला प्रचण्डले यही मागलाई किन यसरी उठाए र कार्यान्वयनमा जान लागे यो शंकाको विषय छ ।
यही संसयका बीचमा उनले मध्यरातमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि देशव्यापी रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ, यो उसका लागि मात्र होइन, लामो द्धन्द्धको मारमा पर्दै आएका नेपालीहरुका लागि समेत राम्रो संकेत होइन । किनभने यस्तो कदमले निकै लामो प्रयासपछि जारी गरिएको नयाँ संविधान र त्यसको कार्यान्वयनको काममा समेत बाधा आइलाग्ने निश्चित छ । वास्तवमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर प्रचण्ड आएसँगै मुलुकमा एमालेको राम्रो छबि स्थापित भएको छ र उसले जनमत समेत निर्माण गरिरहेको छ, यही बेला प्रचण्डले उसलाई सहमितमा ल्याएर संशोधन प्रस्तावको कदम चाल्नुको साटो उल्टो हिड्ने काम गरेको जानकारहरु बताउँछन् । यसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयू समेत छोट्याउन सक्ने धेरैको बुझाई छ । एमालेले घोषणा गरेको सदन र सडक आन्दोलनको रुप कहाँसम्म पुग्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नैछ ।
कांग्रेसको भित्री रणनीति
प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मिसिएको नेपाली कांग्रेस यसबेला प्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्डलाई चिढाउने पक्षमा नदेखिएपनि उसका केही नेता, सांसद र कार्यकताले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यो विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा नबोले पनि उनकै कार्यकर्ताले पाँच नम्बर प्रदेश ठप्प पारिरहेका छन् ।
यसले देउवालाई भित्री रुपमा भने सहयोग पुर्याउने आंकलन गरिदैछ, किनभने रोलक्रममा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ४ महिना पुग्दा नपुग्दै संकटमा पर्नु देउवाका लागि शुभ संकेत हो । ९ महिना लाग्ने वित्तिक्कै प्रचण्डलाई दबाब दिएर सरकारमा पुग्नुभन्दा चौतर्फी आन्दोलनकै माध्यामबाट सरकार संकटमा पर्नु देउवाका लागि पनि खुसीको खबर हो । यसमा कांग्रेसले नेतृत्व तहबाट समर्थन गरेजस्तो गर्ने र कार्यकर्ता तहबाट संशोधन दर्ताको विषयमा विरोध गर्ने भित्री रणनीति लिएको देखिन्छ, यसले उल्टै प्रचण्डलाई घाटा हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
