राजनीति

लोकमानसिंह कार्कीलाई यसकारण जोगाउन चाहान्छन् शीर्ष नेताहरु !

काठमाण्डौ । संसदमा महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिँह कार्कीको योग्यता सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्धाको फैसला यही मंसिर १६ गते सुनुवाई हुने भनिएको छ ।
एकातिर प्रस्ताव दर्ता गराएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्कीलाई संसदमा दुईतिहाई मतले महाअभियोग लगाएर हटाउन कांग्रेसको समर्थन पाउन आन्तरीक गृहकार्य गरिरहेका छन् भने अर्कातिर निलम्बिर प्रमुख आयुक्त कार्की कुनैपनि हालतमा आफू अख्तियार प्रमुखमा फर्किने रणनीतिमा तयारी गरिरहेका छन् ।

एमालेको अगुवाईमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताबमा साथ दिने नेपाली काँग्रेसका बहुमत सदस्यहरुको राय छ, काँग्रेसले महाअभियोग प्रश्ताबमा साथ दिने सम्भाबना ज्यादै कम भएको एक केन्द्रीय सदस्यले नाम नभन्ने शर्तमा सुर्यखबरलाई बताए । अर्कोतिर एमाले र माओबादीका नेताहरु कुनैपनि हालतमा कार्कीलाई हटाउनुपर्ने अभियानमा छन् ।

कि कार्कीको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रशताबको म्याद सकिएमा त्यहीदिन अर्को महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेर भएपनि कार्कीलाई काममा फर्किन नदिने समाचार माद्यमहरुमा आईरहेको छ । आखिर एमाले किन एउटा कर्मचारीका बिरुद्धमा यति साह्रो खनिएर लागेको त, एमालेमा पनि केहि प्रभावशाली नेताहरु कार्कीलाई हटाउन नहुने पक्षमा समेत भएको एमालेका एक नेताले बताए । तर एमालेमा बहुमत सदस्यहरु कार्कीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मनशायमा रहेका छन् ।

के चाहान्छन त शीर्ष नेताहरु ?

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्बजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिईसकेका छन् कि कार्कीलाई आफूले चाहेर पनि बचाउन सकिदैन, उनि कुनैपनि हालतमा निलम्बित हुन्छन् तर सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको ठूलो दलका प्रमुख रहेका देउवा तीन पटक सम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता भएकाले उनले त्यो कार्ड कार्यकर्ता र जनताको भावना वुझ्न फालेको भन्न बुद्धिजिवीहरुको सर्कल समेत बाक्लो छ । देउवाको भित्रि मनले लोकमानसिँह काकीलाई निलम्बन गर्न सर्बोच्च अदालतलाई छाड्ने छ भने उनले भित्रबाटै चाहे भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा.शशांक कोईरालाको समूहहरुले साथ दिने सम्भाबना छ ।

काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु एमाले र माओबादी केन्द्रले दर्ता गरेका प्रस्ताको पछि लागेर उनीहरुको पिछलग्गु बन्ने मनासायमा नरहेको समेत श्रोतको दाबी छ । गगन थापा, धनराज गुरुङ, प्रदिप पौडेल लगायतका केही युवा नेताहरु भन्दा बाहेकका नेपाली कांग्रेसका युवाहरु समेत उक्त महाअभियोग प्रस्तावको एजेन्डामा सहमत हुन कांग्रेसले नहुने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरुको एउटै मात्र विचार छ कि सर्वोच्च अदालतमा अयोग्यताको मुद्धा हुँदाहुँदै महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्नै नहुने भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत भित्री रुपमा हतारमा गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको भएको विषयमा रुष्ट छन् । लोकमानसँग लडाकुको विषयमा भएको विवादमा केही सहमति गरेर नेकपा एमालेका केही नेताहरुको गठजोडमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई फेल गराउने आन्तारिक रणनीतिमा लागेको बुझिएको छ । यद्यपि, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल निलम्बित अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग रुष्ट पनि छन् तर भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएका कार्कीदेखि प्रधानमन्त्री लगायत ठूला पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरु डराउने गरेका छन् । लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको प्रस्ताव संसदबाट पास हुन्छ हुँदैन, त्यो त भविष्यले नै देखाउँछ तर नेताहरु भित्री उनलाई जसरी पनि राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको दबाबअनुसार अघि बढ्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको सामान गर्ने कुरा भने कार्कीको आफ्नै पहुँचमा भर पर्ने कुरा हो ।

भारत, लोकमान र शीर्ष नेताहरु

लोकमानसिंह कार्कीको पृष्ठभूमी हेर्दा दरबारिया जस्तो देखिए पनि उनी भारतसँग समेत राम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् । नेपालमा सम्पन्न भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि उनी नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा त्यति धेरै नदेखिएका उनी करिब एक दशक कहाँ र के गरेर बिताए भन्ने जनमानसमा कौतुहल हुनसक्छ । तर कार्कीका प्रया दिनहरु नेपालका अतिरिक्त भारतमै बित्ने गरेका थिए ।

कार्कीको राजनीतिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमी समेत दक्षिणतिरै जोडिएको देखिएकोले भारतले उनलाई उपयोग गरेका थुप्रै उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ । ०६२ /०६३ अघि भारत र दरबारसँगको सामिप्यता रहेका उनको आवरण भने कांग्रेस रहेको थियो । तर उनको छबिलाई कांग्रेसको साटो भारत र दरबारले प्रयोग गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालका शीर्ष नेताहरु लोकमानसिंह कार्कीलाई किन पनि चलाउन चाहिरहेका छैनन् भने उनको राजनीतिक लगायतका पृष्ठभूमीहरु भारतसँग बढी जोडिएको छ । उनलाई चलाउँदा लहरो तान्दा पहरो थर्किने कुरा शेरहादुर, प्रचण्ड र ओलीलाई थाहा छ । नेपालको राजनीतिक समीकरणमै प्रभाव पर्ने संकेत देखिदै गयो भने लोकमानसिंह प्रकरण फिर्ता पनि हुनसक्छ । यो सवालमा कसैले आश्चर्य नमान्दा पनि हुन्छ ।