राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्लान सेनाले दिएको यो संकेत !

काठमाण्डौ । मुलुक यसबेला राजनीतिक तरलताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विगत दश वर्षदेखि थाती रहेका शान्ति प्रक्रियाका कामका अलवा संविधान कार्यान्वयन हुँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारामासम्म चूनौतीनै चूनौतीहरु देखिएका कारण पनि राजनीतिक तरलताको अनुभव स्वत गर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्ष देखिएको आन्तारिक राजनीतिक खिचातानी र बाह्य हस्तक्षेपका कारण पनि मुलुकले यो जटिलता सामना गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि गरेका तयारी र मधेस केन्द्रीत दलहरुको अकर्मण्यताका कारण मुलुक थप अन्योलमा पुगेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि, भर्खरै सत्तागठबन्धन र मोर्चाबीच आशालाग्दो अल्पकालीन समझ्दारी बनेका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर त्यसले निश्चित रुपमा समस्याको समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा कसैलाई विश्वास छैन । मुलुककै दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सारेका वैकल्पिक प्रस्तावहरुका अधिकांश बुँदाहरुमा असहमति जनाइरहेको छ ।

त्यसैले, पनि मुलुकका आन्तारिक शक्तिहरुबीचमा निकै घम्साघम्सीहरु हुनसक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मधेसी मोर्चालाई मनाएर जसरी पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मानसिकतामा देखिन्छन् भने एमाले कुनै पनि हालतमा यो प्रस्तावलाई मान्न तयार छैन । उता, कांग्रेसले भने आक्रमक ढंगले कतै पनि समर्थन गरिसकेको छैन ।

कांग्रेस तत्काल सत्ता गठबन्धन भत्काउने मनस्थितिमा देखिदैन । देउवाले के सोचिरहेका छन् भने चैतसम्म समझ्दारीमै जान सकियो भने प्रचण्डले सहजै सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी छाडिदिनेछन् र त्यो कार्यभार आफुले सम्हाल्न पाउने छु । तर मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति कता जान्छ भन्नेमा स्वयं प्रचण्डनै निश्चित नभएको देखिन्छ । उनले अघि सारेका वैकल्पिक तयारीका बुँदाहरुको अन्तमा भनिएको छ, ‘अन्तिममा नसकिए प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन्छु’ । यो सोचले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पक्ष मुलुकको समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको ठहर्छ । यसले देशको राजनीतिक अन्योलतालाई मात्र संकेत गर्दैन, बाहिरी शक्तिहरुको चलखेललाई समेत बढाइदिन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नेपालप्रतिको सुरक्षामा छिमेकीहरुले ह्वात्तै चासो बढाएका छन् । भारतले बिहारसँग जोडिएको मधेसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरिरहेको छ भने चीनले तिब्बतसँगको मामलामा नेपालसँग स्पष्टीकरण मागिरहेको अवस्था छ । यसले राजनीतिक अन्योलताका अलवा सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । यही परिस्थितिलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दै मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको नेपाली सेनाले समेत चासो दिएको छ ।

नेपाली सेनाको सुरक्षाप्रतिको चासो
मुलुकको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर नेपाली सेनाले वार्षिक रुपमा एउटा महत्वपूर्ण समीक्षात्मक र समन्वयात्मक बैठक गर्ने चलन छ । सेनाले मंगलबार र बुधबार यस्तै नियमित पृतनापतिहरुको बैठक सम्पन्न गरेको छ । सो बैठकलाई समापन गर्दै प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मुलुकको सुरक्षा अवस्थामा तत्काल फेरबदल हुने संकेत देखापर्दै गएकोले सबै पृतनाहरुलाई सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिए । प्रधानसेनापति क्षत्रीको संकेत सत्ता गठबन्धन, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच देखिएका आन्तारिक बेमेलतर्फ थियो ।

संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच एकमत हुन नसकिरहेका बेला सेनाले यस्तो अवस्थामा मुलुकमा जस्तोसुकै परिस्थिति आउन सक्ने संकेत गर्नु मुलुक गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सेनाको नियमित बैठक भएपनि राष्ट्रको पछिल्लो परिस्थितिको बारेमा सेना प्रमुखले एउटा गम्भीर संकेत दिएका छन्, यसतर्फ सबैले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । आन्तारिक र बाह्य सुरक्षाका सवालमा नेपाल अत्यन्तै कमजोर परिस्थितिमा पुगेका बेला राष्ट्रको सार्वभौमिकताका बारेमा सेनाले चासो दिनु स्वभाविक पनि हो । यसमा सबैले साथ दिन जरुरी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्लान सेनाको संकेत
आफ्नै खाले राजनीतिक अकमण्र्यतामा फस्दै ढिलै भएपनि अन्तिम निर्णय गर्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको एउटा चलननै हो । राजनीतिक परिस्थिति संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका बेला यो स्वाभाविक पनि हो तर नेपालको सन्दर्भमा यो परिपाटीले हदै नाघ्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि जनमासमा निराशा र राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति आक्रोस पैदा हुने गरेको छ ।

यसमा राजनीतिक दलहरुले बेलैमा संयमता अप्नाउन जरुरी छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेना प्रमुखले आफ्नो माताहतका पृतना र विभागहरुलाई सतर्क रहन दिएको निर्देशन राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्छन्, बुझ्दैनन, त्यो त भोलीका दिनमा देखिने कुरा हो, तर यो परिस्थितिमा हातेमालो गरेर मुलुकमा देखिएका चौतर्फी समस्याहरुको समाधानमा एक नभए यसले सबैलाई दुर्घटनाको संघारमा पुर्याउनेमा भने दुईमत छैन ।

 प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका वैकल्पिक तयारी, एमालेको अडान, कांग्रेसको ढुलमुलेपन, मधेसी मोर्चाको लिढेढिपी यी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने तयारी छिटो नगरे मुलुकको परिस्थिति तीब्र रुपमा बदलिन सक्छ र त्यसले नसोचेको मोड लिनसक्छ । यो सवालमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।