काठमाडौं । एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । निर्माणमा आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न तीन महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ०४० मा भएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना बन्ने गोरखा र धादिङका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरी जग्गा अधिग्रहण अगाडि बढाउन ११ बुँदे निर्णय गराएका छन् ।
आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब छ । जग्गा अधिग्रहणलगायतका वातावरणीय काम गर्न ५८ अर्ब, बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङलगायतका संरचना बनाउन एक खर्ब २४ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । टर्वाइन, जेनरेटरलगायतका इलेक्टो मेकानिकलका लागि ५४ अर्ब ९० करोड, प्रसारण लाइनका लागि तीन अर्ब ६० करोड, सडक, अवासगृहलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न आठ अर्ब ६० करोड र इन्जिनियरिङका लागि पाँच अर्ब ४० करोड लाग्ने अनुमान छ ।
मुआब्जा नै निर्माणमा समस्या, जटिलता र अन्योलता थियो, ११ बुँदे निर्णयपछि सबै हटेको छ । अब तीव्र रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरी रकम वितरण गरिने उर्जा मन्त्रीले भने ।
बुढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखा र धादिङको एक लाख २३ हजार नौ सय २१ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । गोरखा र धादिङतर्फ क्रमशः ३० हजार ७८ र २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसमध्ये निजी ५८ हजार एक सय ५३ र सरकारी ३३ हजार दुई सय ७१ रोपनी जग्गा डुब्नेछ ।
आयोजनाले डुब्ने निजी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । ३२ हजार चार सय ९७ रोपनी भीर, पहरा, वन, बुट्यान भएको जमिन डुब्ने आयोजनाले जनाएको छ । बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
