काठमाडौं । दस वर्षअघि २०६३ साल मंसिर ५ गते विद्रोही माओवादीका तर्फबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेल्न विदेशी कुटनीतिज्ञ र शान्ति प्रक्रियाका सहजकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
अप्ठेरो समयमा अरु देशभन्दा मौलिक प्रकृतिको शान्ति सम्झौता नेपालमा भएको भन्दै उनले आफूलाई त्यसयता दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने मौका आफूले पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । दाहालले शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी रहेको बताए पनि ती काम के के हुन् भन्नेबारे केही चर्चा गरेनन् ।
नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस् इन्स्टिच्युटले राजधानीमा बुधबार थालेको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले मधेसी, थारु, जनजाति तथा मुस्लिम लगायतका माग सम्बोधन हुनेगरी केही दिनभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको समेत बताए ।
‘अरु देशमा त दलका नेताहरु एक आपसमा खटपट पर्योए भने बोल्दैनन् भन्ने सुनेको छु, तर यहाँ लड्दा–लड्दै वार्ता गर्ने इतिहास हामीले बनाएको हो,’ दाहालले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो टावरिङ पर्सनालिटी नहुनु भएको भए हामी सहजै अघि बढ्न र एक अर्कालाई विश्वास गर्न सम्भव थिएन । गिरिजाबाबु नै भन्नुहुन्थ्यो– कांग्रेसभित्रै कतिपयलाई यो स्टेप मन परेको छैन । यो विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश गराएँ भने म त फेलै हुन्छु ।’
दाहालले विश्वमा शान्ति प्रक्रिया कतै सुरु नै नभएको, जारी प्रक्रिया पनि बीचमै फेल भएको उदाहरण दिदै नेपालमा मौलिक ढंगले पार लगाएको दाबी गरे ।
‘यो प्रक्रिया युरोप वा दक्षिण अमेरिकाको कुनै देशमा अघि बढेको हुदो हो त सिंगो विश्वभरि सम्मानित हुन जान्थ्यो होला, यसका पात्रहरु पुरस्कृत नै हुन्थे होला, नेपालजस्तो गरिब देशमा सफल हुदा कतिपय ठूला देशलाई अप्ठेरो लागेको पनि हुनसक्छ,’ उनले सम्मेलनमा उपस्थित कुटनीतिज्ञहरुतिर संकेत गर्दै थपे, ‘म यो मञ्च त्यस आग्रहका लागि पनि प्रयोग गर्न चाहन्छु ।’ बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
