काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा महँगो जीएसएम सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसक्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
दुई ठूला सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले दोस्रो पटक गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा हालसम्म् कुनै नीतिगतव्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन ।
नेपाल टेलिकमले पाएको लाइसेन्सको म्याद गत बैशाख अन्तिम साता नै सकिएको छ । सरकारले पछि शुल्क तय हुने अन्तिम सर्तमा नवीकरण गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले पाएको लाइसेन्सको म्याद गत बैशाख अन्तिम साता नै सकिएको छ । सरकारले पछि शुल्क तय हुने अन्तिम सर्तमा नवीकरण गरेको छ ।
हालसम्म् सरकारले मोवाइल सेवाको दोस्रो पटक लाइसेन्सनवीकरण गर्नलाग्ने शुल्क कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्धारण गरेको छैन ।
जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स लिएको समयदेखि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५ र५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मंगलबारको कारोबार दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
