प्रसंग सिक्किमीकरण र फिजीकरणको, यसकारण सफल हुँदैन नेपालमा भारत !

–रंगलाल रिमाल

काठमाण्डौ । यसबेला सरकारले अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका अति विशिष्ठ पदहरु दिन लागेको भन्ने खबरहरु बाहिर आएका छन् । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले ३ दिने राजकीय भ्रमण सकेर दिल्ली फर्किएको २४ घण्टा पनि नबित्दै यस्ता खबरहरु बाहिर आएका छन् । यदि यो सत्य हो भने मुलुक र मुलुकवासीका लागि शुभसंकेत होइन । यदि यो सत्य होइन भने सरकारी स्तरबाट स्पष्टीकरण आउन जरुरी छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको पार्टीका केही नेताहरुले यो खबरको खण्डन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति मुखर्जी फर्किने वितिक्कै यो खबर किन बाहिर आयो त ? सरकारले संविधान संशोधनको क्रममा यो मुद्धालाई समेत उठाउन थालेको हो ? कि कतै षडयन्त्रपूर्वक यो हल्ला फिजाइएको हो ? यी यावत प्रश्नहरु अघि आउनु स्वाभाविक बनेका छन् । जब यो हल्ला बाहिर आयो देशैभर नेपालको सार्वभौमिकताको विषयलाई नै तिलाञ्जली दिने खालका फिजीकरण, सिक्किमीकरण र भुटानीकरणका ऐतिहासिक प्रसंगहरु जोडिन थालेका छन् । हुनत जब–जब नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको आभास नेपाली जनताहरुले गर्ने गर्छन्, त्यो बेला यस्ता बहसहरु हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ ।

के भारतले नेपाललाई त्यहाँका नागरिकहरुलाई अंगिकृत नागरिकता पाएकाहरुमार्फत कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदै छ त ? फिजीमाझै आफ्नो जनमत निर्माण गरी सत्ताको बागडोर भारतीय नागरिकको हातमा पारेर नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा लैजाने रोल खेल्दै छ त ? के फिजीमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतले त्यो देशलाई कब्जामा लिएकै हो त ? इत्यादि प्रश्नहरु यहाँ उठ्ने गर्छन् । त्यसैले अहिले बजारमा उठेको फिजीकरण र सिक्किमीकरणको प्रसंगलाई यहाँ संक्षिप्तमा प्रस्ट्याउने कोसिस गरिएको छ ।
के हो फिजीकरणको प्रसंग ?
वास्तवमा विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा फिजी र त्यो देशको विषयमा ९० को दशकमा भएको एउटा राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतसँग जोडेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । फिजीमा भारतले एउटा चल्याँख्याई भने गरेको हो तर त्यो चल्याँखाईमा समेत भारत फेल भएको इतिहास भेटिन्छ । भारतीय मूलका नागरिक महेन्द्र चौधरी त्यहाँको सरकार प्रमुख बन्ने बित्तिक्कै राष्ट्रनै कब्जा गर्छु भन्ने भारतको सपना, सपना मात्र भएको देखिन्छ ।

त्यसकारणले पनि विश्व राजनीतिक इतिहासको रंगमञ्चमा फिजीकरण एउटा काल्पनिक अवधारणा मात्र बन्न पुग्यो । वास्तवमा फिजी सन् १८७४मा बेलायतको उपनिवेशमा गएको मुलुक हो । त्यसपछि सो मुलुक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा बेलायतको उपनिवेश रहँदै गयो । त्योबेला भारत पनि बेलायतको उपनिवेश हुँदै गर्दा भारतीय नागरिकहरु पनि फिजीमा बाक्लो आउजाउ भैरहेको हुन्थ्यो । किनभने यी दुवै मुलुक बेलायतको उपनिवेशमा थिए । यो अर्थमा भन्दा भारत र फिजी एउटै देश थिए । तर जसरी पछि भारत बेलायतबाट उपनिवेशमुक्त भयो, त्यसैगरी फिजी पनि आफु स्वतन्त्र मुलुक भएको भन्दा त्यो देश र त्यहाँका जनताका लागि न्याय हुन्छ । त्यसबेला भारतबाट निकै धेरैको संख्यामा मजदुरहरु फिजीमा लैजान काम भयो ।

लाखौंको संख्यामा भारतीय मजदुरहरु फिजीमा घुसेपछि त्यहाँ आफ्नै किसिमको समाज र सामाजिक अवधारणाहरु निर्माण हुन थाले । भाषा र संस्कृतिको विकास हुँदै गयो । सयौं वर्षपछि त्यहाँ पुगेका भारतीय मजदुरहरु सोही देशको नागरिक हुनुपर्ने आवाजहरु उठ्न थाले । त्यो आवाजलाई भारतले साथ दियो । भारतले त्यो आवाजलाई साथ मात्र दिएन, ८० र ९० को दशकको बीचमा फिजीमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम र संक्रमणलाई समेत उपयोग गर्ने रणनीति भारतले बनायो र लाखौं भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सफल भयो । त्यसबेला भारतकै रणनीतिअनुसार करिब ३ लाखको हाराहारीमा भारतीय मुलका नागरिकका हातमा फिजीको नागरिकता पुग्यो । सोही जनमतका आधारमा सन् १९९९ मा भारतीय मुलका महेन्द्र चौधरी फिजीका प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भारतमा समेत हर्षोल्लास र खुसीयाली मनाइयो । तर त्यहीबेला प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरीले भारतले सोचेभन्दा फरक ढंगले आफुलाई प्रस्तुत गरे, जसले भारतको सपना बीचमै तुहियो ।

उनले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफु स्पष्ट रुपमा फिजीयन भएको र फिजीलाई आफुले स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा ग्रहण गरिसकेको मन्तव्य दिए । उनको भनाई के थियो भने मानवजातिको लामो इतिहास अध्ययन गर्दा पुर्खाहरु सबै देशमा जताबाट पनि आएका हुनसक्छन् । भारतीयहरु पनि एक समयमा फिजी आइपुगेका हुन् । भारतबाट आफ्नो पुर्खा आएपनि अब फिजी आफ्नो देश भएको र यो स्वतन्त्र मुलुक भएको घोषणा गरे । त्यसपछि भारतले एउटा औपनिवेशिक मानसिकतामा गरेको भित्री षडयन्त्र त्यसबेला तुहियो, जतिबेला चौधरीले फिजीलाई आफ्नो स्वतन्त्र मुलुक भएको घोषणा गरे । त्यतिमात्रै होइन फिजीमा सेनाले नै सत्ता लिएर चौधरीको सरकार समाप्त पारेपछि त भारतले केही सोच्नै सकेन ।

त्यसपछि भारतमा यो फिजीकरणको विषय उठाउनै बन्द गरियो । अहिले भारतले न फिजीलाई आफ्नो मुलुक मान्छ न त यसअघि उसले बेलायतको जसरी उपनिवेशनै बनाएको थियो । त्यसको लगत्तै सन् २००० मा फिजीमा सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो र प्रधानमन्त्री चौधरीको सरकार समेत समाप्त भयो । यो घटनामा भारतले एउटा पाठ सिकेको छ, बाहिरी देशको विस्तारवादी नीतिलाई फिजीका जनताले मानेनन् । बरु फिजीयन नागरिहरुले देश बचाउन आफ्नै सेनालाई सत्ता दिन तयार भए । त्यसैले भारतले गर्ने त्यो खालको हर्कतका सवालमा नेपालमा पनि सतर्कताचाहि अप्नाउनैपर्छ किनभने भारतले फिजी र सिक्किममा गरेका आफ्नो खतरनाक विस्तारवादी ऐतिहासिक प्रयोग नेपालमा पनि नगर्ला भन्न सकिन्न ।
के हो सिक्किमीकरण ?
दक्षिण एसियामा भारतले ७० को दशकमा मञ्चन गरेको एउटा हस्तक्षेपकारी राजनीतिक घटनाक्रमसँग सिक्किमीकरणको प्रसंग जोडिन्छ । भारतको आफ्नो चरित्रनै विस्तारवादी हो भन्ने कुरा यो प्रसंगले पुष्टि गर्छ । एउटा सुन्दर र सानो पहाडी–हिमाली मुलुक सिक्किमलाई भारतले कसरी निल्यो भन्ने विषयमा त प्राय नेपालमा पनि अवगत भएको कुरा हो । भारतले निकै वर्षअघिदेखि सिक्किमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दाउ खोजिरहेको थियो ।

त्यसका लागि उसले कुटनीतिक आवरणमा निकै ठूला प्रयास गरेका उदाहरणहरु त सिक्किमको सवालमा निकै लामो समय काम गरेका भारतकै एक सफल कुटनीतिज्ञ विएस दासले लेखेका पुस्तकहरुबाटनै पुष्टि हुन्छ । त्यसबेला भारतले सिक्किमलाई ठूलो चतुर्याइपुर्वक कब्जामा लिएको थियो । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न ठूलो भूमिका खेलिरहेका लेण्डुप दोर्जी सडकमा नारा लगाइरहेका थिए । उनलाई सिक्किम राष्ट्रिय कंग्रेसको नेताको रुपमा राजा चोग्याललाई सक्नका निम्ति प्रयोग गरिएको थियो । विस्तारै लेण्डुपले आफ्नो पार्टीमार्फत जनताका आँखामा छारो हाल्न सफल भए । उनले भारतले खटाएका चतुर कुटनीतिज्ञ बिएस दाससँग घाँटी जोडेका थिए । बिएस दासले जे सल्लाह दिन्थे, लेण्डुप सोही काम गर्थे । किनभने दासले मिनेट–मिनेटमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग सल्लाह लिएर मात्र त्यो योजना निर्माण भैरहेको हुन्थ्यो । अन्नत, सिक्किमको त्यो राजनीतिक घटनाक्रममा भारत सफल भयो । सिक्किमको राजतन्त्रको बारेमा जनमत संग्रह गरियो । त्यसको लगत्तै सिक्किम गणतन्त्र भयो । सन् १९७५ अप्रिल १४ का दिन राजा चोग्यालको गद्धी ढल्यो । त्यसपछि लगत्तै संसदले सिक्किम भारतमा गाभिने प्रस्ताव पास गर्यो ।

त्यसको केही मिनेटमै भारतीय सेनाले सिक्किममा घेरा हाले । त्यसबेला सिक्किमका जनताले बोल्न त के सोच्न समेत पाएनन् । देशकै जनमत प्राप्त संसदले गरेको निर्णय भएकोले विश्वमा यसको खासै विरोध भएन तर नेपालले भने विरोध जनाएको थियो । नेपालले त्यसबेला नै भनेको थियो, भारतले सिक्किम निल्यो । त्यसकारण पनि नेपालले भारतको यो चरित्रबाट सतर्क रहनुपर्छ । भारतीय शासकहरुको त्यसबेलादेखिकै रबैया हेर्दा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रमाथि समेत यस्ता खालका दबाबहरु आइरहन्थे भन्ने प्रसंगहरु बाहिर आइरहेका हुन्थे ।

त्यसैले पनि चलाख राजा महेन्द्र कहिले चीनतर्फ ढल्किएका देखिन्थे भने कहिले भारतलाई मनाउन लागिपरेका देखिन्थे । अहिले नेपालले पनि भारतको आवाज सुनवाई नगरी नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भने ठूलो षडयन्त्र हुने संकेतहरु बेला बेलामा देखिदै आएका छन् । यो सबालमा सरकार, ठूला राजनीतिक दलहरु र आम सर्वसाधारणले सचेतता अप्नाउनैपर्छ ।