कृष्ण आचार्य
काठमाण्डौ । सरकारले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने उदेश्यले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
देशको महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृत नागरिक आसीन हुने व्यवस्था र सीमांकन हेरफेरमा नेकपा एमाले सहज रुपमा सहमत हुने अवस्था नरहेपनि अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहितको संशोधन यसै महिनाभित्रै सदनमा पेश गर्ने बताएको छ ।
तर वर्तमान संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राखी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने तथा मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबारे संघीय सीमा आयोगमार्फत छिनोफानो गर्ने उल्लेख गरीएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार सबैक्षेत्रका उचित मागको सम्बोधनसहीत छठलगत्तै संशोधन प्रक्रिया तीब्र गतिकासाथ अगाडी बढ्ने छ ।
