काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । देशकै राजधानी अनि प्रमुख सहर भएकाले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ कम गर्न मन्त्रालयस्तरमा विशेष कार्ययोजना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई सोहीअनुसार काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार भने, ‘हामीले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि प्राधिकरणले एउटा अध्ययन समिति निर्माण गरेको छ, समितिले विभिन्न विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको छ, अध्ययन प्रतिवेदनमा दिएको उपयुक्त विकल्पको तत्काल कार्यान्वायन गरिनेछ ।’
हाल उपत्यकामा रातिको पिक आवरमा ३०० मेगाबाट बिजुलीको माग छ भने आपूर्ति झन्डै २०० मेगावाट। साँझको दुई घन्टाको पिक आवरका लागि प्राधिकरणले १०० मेगावाटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘राजधानी सहरमा उज्यालो बनाउन साँझको दुई घन्टाका लागि १०० मेगावाटको व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण सक्षम छ, यसका लागि सबै किसिमका कोसिस भइरहेका छन्।’
उपत्यका अन्य स्थानमा लोडसेडिङको समय बढाएर उपत्यकामा घटाउन त थालिएको होइन भन्ने जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘होइन, अन्य स्थानमा पनि लोडसेडिङको समय घटाउने प्रयास भइरहेको छ, घट्छ । उपत्यकालाई पूर्णरूपमा लोडसेडिङ मुक्त बनाउने योजना हो।’
उपत्यकाको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त ? कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘पिक आवरमा कुलेखानीलाई मात्र चलायौँ भने पनि उपत्यकाको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ र अन्य विकल्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यही विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।’
ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताए। उनका अनुसार, त्रिशुली ३ ए को बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भइसकेको छ । प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ पूर्व–पश्चिम ७६५ र ४०० के.भी., मध्य पहाडी राजमार्ग ४०० के.भी, क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर, ट्रान्समिसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन बोर्डबाट निर्णय भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उता उपत्यकाको विद्यमान वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालयले उपत्यकामा भूमिगत वितरण लाइनको विस्तारका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ ।
विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा प्रयास भइरहेका र ट्रान्सफर्मर मागअनुसार वितरण गर्ने कार्य भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। उपत्यका बाहिर रहेका प्रमुख सहरको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छ ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले आफ्ना जनशक्ति परिचालन गरी अवरोध गर्ने र चुनौती देखिएका स्थानमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय र सहयोग मागेर भए पनि हुकिङमार्फत चोरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उता ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा सङ्कट विधेयकलाई मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता छिटो छरितो होस् भन्ने उद्देश्यले एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उत्पादन, इन्जिनियरिङ, विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने र काठमाडौँ उपत्यका वितरण कम्पनी, प्रदेशस्तरमा प्रादेशिकस्तर कार्यालय खोल्ने, उत्पादनका लागि सातवटा कम्पनी खोली प्राधिकरण, नागरिक र लगानीकर्ताको संयुक्त आयोजनाका रूपमा करिब २५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
