काठमाण्डौ । सरकारले छिमेकी देशका राष्ट्र प्रमुखहरुको भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । भारतीय र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा विदा दिने सरकारको निर्णय आउँदा नआउँदै सामाजिक सञ्जालहरुमा कडा आलोचना सुरु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको आगामी कात्तिक १७ गतेदेखि हुने राजकीय भ्रमणको पहिलो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बाहिर आएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यामहरुबाट सर्वसाधारणले चर्को विरोध जनाइरहेका छन् ।
सरकारको यो निर्णय प्रभूहरुलाई खुसी पार्ने नेपाली नेतृत्वको नालायकीपन भएको बताउँदै चर्को विरोधको आवाज उठेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आफ्नै प्रस्तावमा गरिएको भनिएको यो निर्णय आफैमा विरोधाभासपूर्ण त देखिदैछनै, त्यसमा पनि उनै छिमेकी राष्ट्रहरुका प्रान्तहरुले समेत नगर्ने काम गरेको भन्दै सरकारले नांगो दलाली गरेको आरोप लागेको छ ।
राजा–महाराजाको शैली
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पञ्चायतकालमा (त्योभन्दा अघिका राजनीतिक व्यवस्थामा पनि) राजा–रानीको बाहिरी वा आन्तारिक देशभित्रको भ्रमण हुँदा सार्वजनिक विदा दिने चलन थियो ।
राजाले कुनै बाहिरी देशमा जानुपर्दा वा देशको कुनै भागमा भ्रमण गर्ने र फर्कने दिन सार्वजनिक विदा दिने चलन निकै अघिदेखिको परम्परा हो । तर बहुदल र गणतन्त्र आइसकेपछि यो चलन नेपालमै हटिसकेको थियो । तर सरकारले छिमेकी राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्नु नांगो दलाली भएको धेरैको ठम्याई छ ।
सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भने फरक दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘छिमेकी देशहरुप्रति थप आत्मीयता दर्शाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।’ उनको भनाई अनुसार भारत र चीन दुवै देशका राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सार्वजिक विदा लागू हुनेछ । यद्यपि, यो निर्णय आएको २४ घण्टा नबित्दै चौतर्फी विरोध भएपनि सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन् ।
चीन र भारतका प्रान्तले समेत दिदैनन् सार्वजनिक विदा
नेपाल सरकारले छिमेकी देशका राष्ट्रपतिहरुलाई विशेष सम्मान र आत्मीयता दर्शाउन सार्वजनिक विदा दिएको घोषणा गरेपनि ती देशकै प्रान्तहरुमा समेत उनीहरुको भ्रमण हुँदा सार्वजनिक विदा नहुने चलन रहेको पाइएको छ ।
आफ्नै देशको सर्वोच्च व्यक्तिको भ्रमण हुँदा समेत सार्वजनिक विदा नदिने भारत र चीनका प्रान्तीय सरकार प्रमुखहरुले नेपाल सरकारको निर्णय देखेर गिज्याउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्ता विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र काम गर्नुपर्ने धेरैको भनाई छ ।
आलोचकहरुले सरकारको यो निर्णयलाई गणतन्त्र आइसकेर पनि राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको परम्परावादी सोचको संज्ञा दिएका छन् । यो निर्णय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गाँसमा फेरि अर्को ढुंगा परेको टिप्पणी गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।
भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले कात्र्तिक १७ गतेदेखि नेपालको भ्रमण गर्दैछन् ।
राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणका क्रममा भारतबाटनै ४ सय कमाण्डो फोर्स सँगै आउँदैछन् । उनको सुरक्षा सतर्कतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त तयारी गरिएको नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाई छ । राष्ट्रपति मुखर्जीले पोखरा लगायतका स्थानको समेत भ्रमण गर्ने बताइएको छ ।
