काठमाण्डौ । मधेसी मोर्चासँग सहमतिको वातावरण सहज बनाउन दसैंअगाडि नै दोस्रो मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकार हतारिए पनि तत्काल सम्भव नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले हतार गरे पनि संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलताका कारण मुद्दा फिर्ताको निर्णय दसैंअगाडि असम्भव भएको हो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले असोज १ मा मोर्चाबाट प्रस्तावित ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा दसैंअगाडि फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए । उनले संख्या नै तोके पनि मुद्दा फिर्ताबारे राय दिने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी बल्ल मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संकलन र अध्ययनमा लागेका छन् ।
नयाँ सवैधानिक प्रावधानअनुसार मुद्दा फिर्ताको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनिवार्य छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको मिसिल संकलन र अध्ययनको काम सकिएको छैन । मिसिल अध्ययनपछि मुद्दा फिर्तासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा फिर्ता हुन सक्ने र नसक्ने मुद्दाको सूची बनाएर गृहमा पठाउने उसको तयारी छ ।
‘अहिले हामी मिसिल संकलन र अध्ययनकै क्रममा छौं,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईले भने, ‘मिसिल अध्ययनपछि कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राय दिन्छौं ।’
सरकार परिर्वतनसँगै संयुक्त मधेसी मोर्चासँग सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन र मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको सहमति गरेको थियो । सरकारले सहमतिअनुसार ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ भने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन पनि भइसकेको छ । त्यसपछि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई निधिले प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय गृहमा आएपछि त्यसबारे कानुन मन्त्रालयको राय अनिवार्य चाहिन्छ । अनि मात्रै गृहले बल्ल मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएकाले तिहारपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने गृहका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले यो प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै छ,’ गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘त्यताबाट सूची आएपछि मात्रै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’
संयुक्त मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका भन्दै सरकारलाई ४ सय ५० जनाको नामावली बुझाइसकेको छ । जसमा टीकापुरमा एक नाबालकसहित ८ सुरक्षाकर्मी र जलेश्वरमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकको हत्यामा संलग्नको नामसमेत समावेश छ । टीकापुरका अभियुक्तमाथि, हत्या, हत्या प्रयास, मानवताविरोधी क्रूर, नाबालकविरुद्धको अपराधको अभियोग छ । बिरामी सशस्त्र प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेकाले जलेश्वरको घटनासमेत क्रूर हत्याको सूचीमा छ ।
गृह नेतृत्व यी दुवै घटनालाई समेत ‘राजनीतिक घटनाको’ परिभाषामा समेटेर मुद्दा फिर्ता गर्ने पक्षमा छन् । मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार यी दुवै घटनाका पक्राउ र फरारमाथिको मुद्दा फिर्ताको निर्णय सबैभन्दा जटिल छ । पार्टी उपाध्यक्ष रेशम चौधरी मुख्य योजनाकार बनाइएकाले मोर्चाको एक घटक सद्भावनाले टीकापुर घटनामा जोडिएकाको मुद्दा फिर्तालाई बढी दबाब दिँदै आएको छ । यी दुवै घटनामा सदस्य गुमाएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैलाई भेटेर ‘यी दुवै घटनाको मुद्दा फिर्ता लिए संगठनको सदस्यको मनोबल गिर्ने’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी गृहको कार्यविधिले राज्यद्रोह, हत्या, अवैध हतियारलगायत मुद्दा फिर्ता नहुने सूचीमा राखेको छ । यसैगरी २०६९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषयमा बोल्दै ‘नियतवश गरेको हत्या, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, मानव अधिकार र क्रूर तथा अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बालबालिकाविरुद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरुद्धको अपराधजस्ता अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्न’ परमादेश दिएको थियो भन्दै सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखिएको छ ।
