काठमाण्डौ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेको एक वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गतसाल २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गरेको थियो ।
त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस जयशंकर काठमाण्डौ आएर मधेसी दलहरुले उठाएका मुद्धाहरु सम्बोधन नगरी नयाँ संविधान जारी नगर्न नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई अघोषित निर्देशननै दिएपछि परिस्थिति थप तनावग्रस्त हुँदै गयो ।
भारतको उक्त अघोषित ठाडो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले नयाँ संविधान जारी त गर्यो तर लगत्तै भारतले नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने नाकाहरु ठप्प पारिदियो ।
त्यो भयावह परिस्थितिको बारेमा सबै नेपालीहरु भूक्तभोगी छन् । महाभूकम्पले तहसनहस भएको नेपाली सामाजिक परिवेश र अर्थतन्त्र भारतको त्यो अघोषित नाकाबन्दीको कदमले थप तहसनहस भयो ।
एक वर्ष पुगेको यो समयमा अहिले पनि नेपालीहरुले भारतले दिएको सो चोट बिर्सिसकेका छैनन् । यही सिलसिलामा नेपालमा त्यसयता ३ वटा सरकारहरु बनिसकेका छन् । संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यसलगत्तै एमाले नेतृत्वको सरकार बन्यो र अहिले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।
केपी नेतृत्वको सरकार र भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप
नेपालको राजनीति इतिहासलाई नियाल्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भारतको सिधा–सिधा टक्कर देखियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएलगत्तै भारतसँग सुरु भएको सिधा–सिधा टक्करबाट उत्पन्न चूनौतीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिधै सामना गर्नुपरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कुनै कुरामा सम्झौता समेत गर्न मानेन ।
भारतको पछिल्लो व्यवहार र उसका गतिविधिले वाक्क भएका नेपाली जनताले ओली नेतृत्वको सरकारलाई राम्रोसँग साथ दिएका थिए । सोही मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको राजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक लगायतका एकाधिकारहरुलाई तोड्ने चल्याँख्याई गरे र चीनसँग सम्बन्धका हातहरु अघि बढाए । जसले गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध गाँस्नुभन्दा भारत सरकार झन् झन् टाढा हुनपुग्यो । करिब ६ महिनाको नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरे ।
त्यहाँ समेत प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग कुनै मोलमोलाई गर्न नमानेपछि उनको नेतृत्वको सरकारसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध रहेन । चीनसँग थप सम्बन्धलाई अघि बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँको राजकीय भ्रमणमा राम्रै सम्मान पाए र नेपालको हितका लागि दिर्घकालीन सम्झौताहरु समेत गरेर फर्किए । यो कदमबाट नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक एउटा मात्र छिमेकीको एकाधिकारवादी हस्तक्षेपबाट अब मुक्त हुन जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग थुप्रै विकासका मोडलहरुबारे बहस, सम्झौता र छलफलहरुलाई अघि बढायो । पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित सम्झौता, बेइजिङ, ल्हासा–काठमाण्डौ हुदै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग लगायतका उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा समेत तिव्र रुपमा कामलाई अघि बढाउन सफल भएको थियो । यद्यपि, ओली नेतृत्वको सरकारले दुवै छिमेकीहरुसँग सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत खेप्नुपरेको थियो । त्यसर्थ पनि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारतसँग टक्कर दिने सरकारको रुपमा परिचित हुनपुग्यो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र भारतको नफेरिएको नेपाल नीति
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सिधा टक्कर गर्दै आएको भारतले पछिल्लो पटक निर्माण भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग केही सुमधुर सम्बन्धहरु अघि बढाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । चलाख प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निर्माण भएलगत्तै केपी ओलीले खेपेजस्तो अपरिपक्व कुटनीतिक अपजसको मार खेप्न चाहेनन् ।
उनले सरकार निर्माण भएलगत्तै आफ्ना २ उप-प्रधानमन्त्रीहरुलाई उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध मिलाउन विशेष दूतनै पठाए । विशेष दूत भएर भारत गएको उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणनै गराउन सफल भए भने चीनतर्फ गएका उप-प्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल–चीनबीच निकट भविष्यमै हुने भनिएका उच्च नेतृत्वको भ्रमण र ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका दिर्घकालीन असर पार्ने सम्झौताहरुका विषयमा समेत वार्ता र छलफल गरेका छन् । सायद, चीनले नेपालको परिस्थिति ठिक हुँदै गए चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने संकेत समेत दिएको छ ।
यी कदमबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखिएपनि भारत भ्रमण र उनलाई भारतले दिएको सम्मानका विषयमा समेत समीक्षा भैसकेको देखिदैन तर भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिइसकेको छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य समेत जारी गरिसकेका छन् ।
त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा एउटै क्षेत्रीय अवधारणा तय गर्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण भएको देखिन्छ । तर त्यसमा भएका केही बुँदाहरु समेत नेपालको परराष्ट्रनीति विपरित भएको भन्दै टिप्पणीहरु भएका छन् । भारतले मधेसी दलहरुले उठाएका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गरेर निर्माण भएको नयाँ संविधानलाई मात्र मान्यता दिने बताइरहनुले भारतले नेपालविरुद्ध कुनै मिसन बनाइरहेको त छैन भन्ने आशंका समेत पैदा गरिदिएको छ ।
