कृषि

सामूहिक, करार र सहकारी खेती कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अधिकांश सांसदले सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन् ।

जेठ ७ गते संघीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सांसदहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा राम्रो देखिए पनि त्यसको प्रतिफल कार्यान्यनपछि मात्र जनताले अनुभूति गर्न सक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा बोल्दै खिमलाल भट्टराईले जनताको आँगनमा लोकतन्त्र आएको अनुभूति दिलाउन नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कम्युनिष्ट घोषणापत्र भएको दाबी गरे ।

सांसद हरिराम चौधरीले पूर्वधार विकास, पर्यटन र जलस्रोतको विकासलाई पहिलो प्राथमिक सूचीमा राख्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी रमेशप्रसाद यादवले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणबाट दिगो कृषि विकास हुने बताए ।

सांसद नरपत्नी लुहारले नीति तथा कार्यक्रमले सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

सांसदहरु उदय शर्मा पौडेल, धनकुमारी खतिवडा, कालीबहादुर मल्ल, कमलाकुमारी वली, प्रकाश पन्त, नैनकला बुढा, खिमकुमारी विश्वकर्मा, शेरबहादुर कुँवर, खेमराज नेपाली, हरिचन्द्र सिवाकोटी, खगेन्द्रप्रसाद ओली, चक्रप्रसाद स्नेही, बद्री पाण्डे, हरिचन्द्र सिवाकोटी, कोमल ओली, सरिता प्रसाईं, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, सुमनराज प्याकुरेल र परशुराम मेघी गुरुङले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए।