विचार/ब्लग

ओली सरकार, अपेक्षा र आचरण

प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी/के साँच्चै यस्तो होला त ? यो नै आजको केन्द्रीय प्रश्न बनिरहेको छ । खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जब २ वर्षअघि छिमेकीको घातक आर्थिक नाकाबन्दी झेलेर उसले गिजोलेको राजनीति फोडेर देशको मतादेश बटुली देशको केन्द्रीय मात्र होइन स्थानीय तहसमेतका सम्पूर्ण निर्वाचनहरुलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्षम २/३ का निर्वाचित र लोकप्रिय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलिले नेपाली सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिइसकेको अवस्था छ । के साँच्ची हुन्छ त यस्तो ? के ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामभन्दा पनि उत्तरतर्फ स्वयंले अघिल्लो कालमा हस्ताक्षरित सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउलान् त ? केरुङ–लुम्बिनी–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग साँच्ची गुड्छ त अब ? यावत महत्वाकाङ्क्षी आकाङ्क्षाहरु तरंगित छन् नेपाली मनहरुमा हुन्छ त यस्तो ?

प्रवेश
शेरबहादुर देउवाको सत्ता स्वार्थ र अदुरदर्शीताको कारण नेपाली राजनीति आजको परिवेशसम्म आइपुगेको छ जहाँ देशका २ ठूला वाम समूहहरु चुनावी गठबन्धन हुँदै गठबन्धनकै सरकारको बाटो छुट्टै दल एकतासम्मको प्रकृयामा आइपुगिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, साँच्चिकै नेपालमा कम्युनिष्ट रजगज कायम हुन गइरहेको छ र आमजनताले अवश्यमेव त्यसको लाभाँश पाउने छन् ! राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । शुशासन र भ्रष्टाचार रोकिने छ । औद्योगिकरणको प्रकृयाले पनि तीव्रता पाउने छ । विश्वभरी छरिएर रहेका ५० लाख युवायुवतीहरु फर्किएर स्वदेश आउने छन् । चेलीबेटिहरुले यौनबजारमा बेचिनुपर्ने छैन इत्यादि …

के साँच्चै यस्तो होला त ? यो नै आजको केन्द्रीय प्रश्न बनिरहेको छ । खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जब २ वर्षअघि छिमेकीको घातक आर्थिक नाकाबन्दी झेलेर उसले गिजोलेको राजनीति फोडेर देशको मतादेश बटुली देशको केन्द्रीय मात्र होइन स्थानीय तहसमेतका सम्पूर्ण निर्वाचनहरुलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्षम २/३ का निर्वाचित र लोकप्रिय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलिले नेपाली सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिइसकेको अवस्था छ । के साँच्ची हुन्छ त यस्तो ? के ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामभन्दा पनि उत्तरतर्फ स्वयंले अघिल्लो कालमा हस्ताक्षरित सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउलान् त ? केरुङ–लुम्बिनी–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग साँच्ची गुड्छ त अब ? यावत महत्वाकाङ्क्षी आकाङ्क्षाहरु तरंगित छन् नेपाली मनहरुमा हुन्छ त यस्तो ? इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने यो पंक्तिकार यी सहस्र प्रश्नको उत्तरमा पटक्कै आशावादी हुन सक्दैन, विश्वास छैन । विश्वास त वामगठबन्धन हुन्छ भन्नेमा पनि राख्दैनथ्यो, पार्टी एकतातर्फ त सोच्नसम्म पनि मन लागेको थिएन तर त्यसमाचाहीं तिनीहरु प्रायः खरो उत्रिइ नै सकेको अवस्था छ । खासगरी नेपाली वामहरु विश्वसनीय व्यवहारका साथ देश, जनता र क्रान्तिको पक्षमा केही पनि किन गर्न सक्दैनन् ? यो प्रश्न पनि गम्भिरताका साथ उठ्ने गर्दछ । निश्चय नै यसमा पनि तिनको व्यवहार नै मूलकारक रहिआएको त्यत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पुरानै शैली
सरकार गठनमा विलम्ब, मन्त्रालयको तोडफोड, प्रशासनमा राजनीतिकरण र उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानको अभाव हाम्रो राज्य सञ्चालनका निकै नै खराब प्रवृत्ति रहँदै आए । त्यसैको असर हो अब देशको शासन सञ्चालनप्रति आमनागरिक विश्वस्त हुने अवस्था पटक्कै विद्यमान छैन । चाहे त्यो न्यायालय होस् वा प्रहरी प्रशासन अनि शैक्षिक संस्था र कुटनीतिक सेवाहरु । सबै नै बिक्रीबट्टा र राजनीतिको दुश्चक्रमा परिसकेका छन् र तिबाट देश र जनताको पक्षमा केही हुने छैन भन्ने आशमा नेपाली मनोविज्ञान बनिसकेको छ ।

विदेशी दृष्टिकोण, खाशगरी दक्षिणी छिमेकीको स्वार्थ र इशाराबीच यस देशको सचिव मन्त्री त के जिल्लाको प्रजिअको सरुवा–बढुवा पनि हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ नेपालीलाई । उसको इसारा नपाएको व्यक्ति नेपालको राजदूत बन्न सक्दैन र विकास–निर्माणमा पनि उसैको स्वीकृति चाहिने गर्छ । नेपालले छ लेनको बाटो बनाउन सक्दैन, पशुपतिको पूजारी फेर्न सक्दैन इत्यादि …. यही कारण थियो विगत कालमा नेपाली मन केपी शर्मा ओलीको त्यस्तो विदेशी हस्तक्षेप विरुद्धको आवाजमा अक्षरशः समर्थक भएर निस्कियो । नेपालमा आज जुन राजनीति हावी छ त्यो त्यसैको परिणाम भएको तथ्यलाई इन्कार गरियो भने त्यो ठूलो विश्वासघात हुनेछ । त्यसो भए के ओलीबाट त्यो वचन निर्वाह होला त ? खुट्टी हेर्दा त त्यसमा विश्वास गर्ने अवस्था विरलै विद्यमान छ ।

भारत भ्रमणको रन्को
नेपाली राजनीतिको एउटा अनौठो विशेषता के छ भने देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ अनिवार्यतः भारतको भ्रमण गर्नैै पर्ने ! त्यतिमात्र होइन पहिलो भ्रमण भारत नै किन ? के यो कुनै अपरिहार्य प्रश्न हो ! के यस्तो भ्रमण गर्नै पर्छ ? नगर्दा वा आफ्नै पायकमा गर्दा नहुने ? तर यति एउटा विषयमा पनि ओलीले क्रमभंगता ल्याउलान् जस्तो छैन । अन्यथा जसरी हिजो उनको संरचनाले आफ्नो भ्रमण उत्तरतर्फबाट हुनसक्ने वा गोलमटोलमा … त्यस्तो नभई परम्परागत रुपमा भारतबाट हुने त्यसपछि मात्र अर्काे हुने जस्तो, सम्भावना नै प्रायः प्रचलित बनिरहेको स्थिति छ ।

बजारु हल्ला अनुसार यही २३ बाट ओली भारतको भ्रमणमा निस्किँदै छन् । सम्भवतः त्यहाँबाट फर्कि आएको अर्काे दिन उनी उत्तरको भ्रमणतर्फ निस्किनेवाला छन् । यद्यपि विदेशमन्त्रीले यी दुवै प्रश्नमा मन्त्रालयको ‘अनभिज्ञता’ प्रकट गरेका छन् तर दिल्ली चाहीँ ओलीसँग कुनकुन लिखतमा सही गराउने र संयुक्त विज्ञप्तीका बुँदाहरु के के हुने भन्ने गृहकार्यमा जुटिसेको भन्ने हावा काठमाडौंमै बहन थालिसकेको आभाष पाइएको छ । अन्यथा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जसरी संयुक्त विज्ञप्तीमै हस्ताक्षर नगर्ने जस्तो अभूतपूर्व इतिहास रचेका थिए के अब उनका फ्यानहरुले त्यसको पुनारवृत्तिमा रम्न नपाउने ? मनमोहन अधिकारीकै जस्तो आफूसँग गएको टीमलाई नै थाहै नदिई विमास्थलबाटै मुम्बईको भ्रमणतर्फ हुईंकिने इतिहासको पो पूनरावृत्ति हुने हो कि ?

किनभने यसपटक भारतले लामो समयदेखि उसको प्राथमिकतामा रहेको नदी जडान योजनामै ओलीलाई ल्याप्चे ठोकाउने र उनको भारत भ्रमण अघि नै देशमा पार्टी एकता गरी जसरी राष्ट्रियताको प्रशनमा मूलतः वामवृत्तबाट चर्कै आवाज घन्किने पुरानै इतिहास हो । त्यस मुहानलाई पनि या त निस्प्रभावी होइन भने विषाक्तर र अविश्वनीय तुल्याइदिने अन्यथा पार्टी स्थापनाको ऐतिहासिक दिन बैशाख १० मा पार्टी एकता गर्ने पूर्वघोषित नीतिबाट तिनीहरु किन ओलीको भ्रणमपूर्व नै त्यसलाई सम्पादन गरिहाल्ने हतारोमा पुगेका होलान त ? निश्चय नै कम तिलस्मीपूर्ण विषय छैन यो किनभने सरकार गठनकै व्रmममा जसरी तिनले मधेशी दललाईपनि सरकारमा ल्याउने अभ्यास गरे, मधेशी दलहरुले ओली सरकारको पक्षमा मतदान गरे र आफ्नो भक्तिभाव देखाउँदै स्वयं विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदमा समर्थन दिए यी कुनै पनि प्रकरण पनि त्यति सहज, पारदर्शी र स्वाभाविक छैनन् । कतै यि अभ्यासहरु स्वयं उहि छिमेकीको इशारामा आएका पछिल्ला विधिहरु त होइनन् ?

अन्यथा संविधान संशोधन हुनै नदिई आजको राजनीतिको प्रणेता रहेका ओली किन एकाएक यस संशोधनवादी राजनीतितर्फ लहसिएका होलान त ? यसो गर्नुलाई हिजो उनी र उनको पंक्ति लम्पसारवादी कुरा मान्थ्यो आज तिनै लम्पसारवादीलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको शक्ति बनाई स्वयंले सिँघौरी खेलेको त्यहीँ दुष्ट छिमेकीको भ्रमणलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखी पहिलो नम्बर दिन अग्रसर हुनु कतै इतिहासको अर्काे दुःखान्त त होइन ? ओलीसँग बढी अपेक्षा गर्नेहरुका लागि निश्चय नै यो विचारणीय प्रश्न बनेको देखिन्छ । किनभने सत्य के थियो भने ओली कहिल्यै पनि यिनले स्याल हुइयाँ लाएजस्तो भारत विरोधी थिएनन् न तः ‘चीनियाँ पत्ति’ नै थिए । दुर्भाग्य ! यिनले ती सब ओलीको निधारमा कलंकको टीका बनाइदिए । स्थिति यस्तो बनाई दिए उनी आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दिल्ली जानबाट समेत ततर्किन थाले, थाइल्याण्डको बाटो समात्न विवश बने । यस्तो भएको अहिले ३ महिना पनि बितेको छैन ।

सरकारको चुनौतिका प्रश्न
झण्डै २ वर्षको जद्दोजेदाहपछि अन्ततः पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली नेपालका ३८ औैं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन सफल भए । हुनत नेपालको अस्तित्व प्राचीनकालदेखि नै बन्न थालेको विभिन्न प्रमाणहरूले नदेखाउने होइनन् तर यस मुलुकको भूगोलमा बारम्बार भइरहने राजनीतिक तथा भौगोलिक उतारचढावले गर्दा मुख्यतः सुगौली सन्धि यताको नेपाललाई नै वर्तमान नेपालको औपचारिक भूगोल मान्दा त्यसबेला र पछि पनि लामो समयसम्म देशको प्रधानमन्त्री रहेका भीमसेन थापालाई नै नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री मान्ने चलन अनुसार हाल त्यो संख्या ३८ औं कायम हुन आएको हो ।

सुगौली सन्धी ई. १८१५ डिसेम्बर २ का दिन प्रस्तावित भयो भने त्यसमा ई. १८१६ मार्च ४ का दिन मकवानपुर गढीमा हस्ताक्षर भएअनुसार अर्को पक्षसँग आदान प्रदान भयो । हुनत ई. १८६० मा जंगबहादुर राणाका पालामा पुनप्र्राप्त भएको नयाँ मुलुकपछि मात्र देशको वर्तमान सिमांकन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो तापनि सुगौली सन्धि हाम्रा लागि धेरै हदमा एउटा निर्णायक लिखत भएको हुँदा यसरी मान्न थालिएको ज्ञातव्य छ ।

निश्चिय नै यस उहापोहपूर्ण शृङ्खलाले २०७४ फागुन ३ गते फेरि अर्को इतिहासको रचना गरेको छ । जसले यही फागुन २७ गते ओली सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्तिसँगै एउटा विशिष्ट यात्राको थालनीलाई थप अग्रता हासिल गरेको भए तापनि यसपछि के होला त भन्ने अन्यौल, आशंका एवं दुविधा भने कायमै छन् किनभने यो सरकार यति टर्रो छ कि यसमा सामेलहरू निसंकोच सर्प, बिच्छी र भ्याुगता जस्ता लाग्दछन् किनभने विगतमा यिनले एक–अर्कालाई यति सताउने र विषवमन गरे कि त्यो सम्झँदा मात्र पनि अहिले कहाली लाग्छ । त्यस्ता विपरार्थीहरू आज एकाएक कसरी गठबन्धन र सहकार्यको मञ्चमा आएका होलान् ! निश्चय नै अनुमान गर्न त्यति सहज छैन । राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा पनि एउटा माओवादी, अर्को माक्र्सवादी अनि तेस्रो जातिवादी क्षेत्रीयतावादी तथा विखण्डनकारी ! के यस्ता विपरित सोच व्यवहार भएकाहरू राष्ट्र निर्माण, समृद्धि र सुशासनको एउटा महायज्ञमा जोतिन सम्भव छ ? यो नै वर्तमान ओली सरकारको कठिन चुनौतिको द्योतक देखिएको छ । यसबाहेक ओली सरकारसँग के कस्ता चुनौतिहरू छन् त ?

पार्टी एकीकरणको प्रश्न
विगत निर्वाचन सन्दर्भमा एमाले र माओवादीबीच हठात् अप्रत्यासित, अविश्वसनीय विधिले बाम तालमेल र पार्टी एकीकरणको राजनीति प्रकट भएबमोजिम त्यसले वाञ्चित लक्ष्य पनि हासिल ग¥यो । यस निर्वाचनमा तिनको उल्लेख्य विजय त्यही गठबन्धनको परिणाम थियो । तत्पश्चात् पार्टी एकीकरण पहिला कि सरकार निर्माण ? भन्ने प्रश्नकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन लामो समय कुर्नु परेको दृश्य हामी सबैका माझ ताजै छ । बीचमा मधेशवादीहरू पनि यसै सत्ता खेलमा जोडिन आएबाट परिस्थिति झन पेचिलो भएको अनुभव गरिएकै हो । र यो अवस्था अझ अगाडी बढ्दै जाँदा चुकुल घुसार्ने र निकाल्नेसम्म हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न नसकिने भने होइन ।
तदनुरूप दुवै दलका नेता सम्मिलित कार्यदलको कार्य योजना अनुसार २०७५ वैशाख ९ गते पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुने बताइए तापनि निश्चय नै त्यो त्यति सहज भने हुने छैन । यसरी नै सरकार निर्माण र त्यसमा सहभागी हुने नेता, लिंग क्षेत्रको बखेडा र वामइतरका अत्यन्तै बदनाम भएका मधेशी समूहहरूलाई भान्सा मिलाएर जनतामा बाँडिएको लालिपपको रसास्वादन गराउनु निश्चय नै कम चुनौतिको विषय छैन ओलीको लागि ।

संविधान संशोधन र मधेशी महत्वकाङ्क्षा
लामो जदोजेहाद र ठूलो लगानीपछि जारी नेपालको संविधान २०७२ जन्मिदै ठूलो विवादको भुँमरीमा फस्यो र त्यसका बाहक बने क्षेत्रीय दल मधेशी र तिनका बेइमानी एवं महत्वाकाङ्क्षी भ्रष्ट नेताहरू । अब ओली सकारले पनि त्यो गाँड भिर्नै पर्ने देखिँदा निश्चय नै यो गाँड माथिको गलगाँड बन्ने छ । एकातिर यिनलाई संंविधान संशोधन चाहिएको छ भने अर्कातिर मालदार मन्त्रालय । यिनका नातागोता र स्वास्नी छोराछोरीको किचकिच फेरि बेग्लै महाभारत छ । यो सब गर्ने कसरी त ? मुख्य कुरा संविधान संशोधनको कुरा हुन के ? किनभने ओली सरकारलाई समर्थन दिनेमध्ये एक राजपा नेपालले पहिलो पटक “संविधान संसोधन नभए समर्थन नहुने” धम्की फ्याँकिसकेको छ भने प्रायोजित रुपमा बैशाख २८–२९ गते तेस्रो पटक नेपाल भ्रमण आएका प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दन गर्न आयोजित जनकपुर, बाह्रबिघाको कार्यक्रममा पनि प्रदेश २ को मुख्य मन्त्रीले “संविधानले मधेशी विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको” तर्फ प्रत्यक्ष अभिभाशन गरे ।
के विवाहको भोलिपल्टै आएकी दुलही र जन्मकै आधारमा पनि कसैलाई वंशज अधिकार दिने ? जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकताको प्रतिनिधित्व कति उचित ? के भूगोललाई पूर्णतः उपेक्षा गर्न सकिन्छ ? माथिल्ला संवैधानिक पदहरूमा पु¥याउने र नागरिकता प्राप्त गर्ने दक्षिण एसिया खासगरी भारत, अमेरिका, वृटेन जस्ता मुलुकहरूकै अभ्यास के छ ? निश्चय नै यो कुरा चानचुने चुनौति होइन नै । तर स्वयं मोदीले पनि फेरि एक पटक आफ्नो अभिनन्दनका लागि बैशाख २९ गते राष्ट्रियसभा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा “नेपालले सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने” कुरालाई पुर्नपुष्टि गरेको पाइयो । उता नेपाली प्रधानमन्त्री भने यी सबै विषयमा मौन नै रहेको देखियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न
देश अहिले एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण गर्दै गरेको स्रंक्रमणकालीन अवस्थामा छ । राज्य यति कमजोर छ कि उसले केन्द्रका कर्मचारीसम्म प्रदेशमा खटाउन सकेन । बरु राज्यको ३० अर्ब जति लुटाई ९ हजार जति कर्मचारीलाई घर पठाउने निर्णय गरेको छ । उता प्रदेश संरचनाका लागि २० हजार कर्मचारी र पूर्वाधारमा मात्र १५ खर्ब चाहिने देखिएकोमा राजश्वतर्फ ९ खर्ब प्रगति पनि चुनौतिकै रूपमा देखिन्छ । यस्तोमा पुनसंरचनाको यस जटिल कार्यलाई कसरी सम्भव पार्ने ? यो पनि सशक्त चुनौतिकै रूपमा उभेको देखिन्छ ।

सन्तुलित विदेशनीतिको प्रश्न
नेपालको स्वतन्त्रताको अक्षुणतामा यसको भूगोलले पनि निर्णायक योगदान पु¥याइआएको इतिहासविदहरूको निश्कर्ष छ । पहिलो त यसको भूगोल आफैं जटिल एवं कठिन भएबाट विदेशीहरू यसमाथि हस्तक्षेप गर्न ततर्किंदै आए भने अर्को यो मुलुक ऐतिहासिक कालदेखि नै तिब्बत चीन र भारतबीचको बफर राज्य रहेबाट यसले छुट्टै भीमकाय छिमेकीहरूको सेतु राष्ट्र रहनु पनि यस देशको स्वतन्त्रता अक्षुण राख्ने तत्वको रूपमा मानियो । अंग्रेज स्वयंले यसको स्वतन्त्र यथावत रहन दिनुको पछि पनि यसैलाई कारण मानियो ।
पछिल्लो कालमा असंग्लन राष्ट्रदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसम्मका मञ्चहरूमा पनि नेपाललाई यसै रूपमा बुझाउन खोजेको अभ्यासहरूले देखाइ आएका छन् तर हालैका दिनमा नेपालको कुटनीति र विदेश सम्बन्धमा अपरिपक्वता र राजनीतिकरणको कारण देशको त्यस वीराशतमा धमिरा लाग्दै गरेको र हाल सत्तामा रहेको सरकारका पालामा त्यसमा अझ चुनौति प्रकट हुने जस्तो परिदृश्य र परिवेशहरूले स्पष्ट संकेत गरिरहेको अवस्था छ जो सत्तासीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो नियन्त्रण भन्दा टाढाको प्रधानमन्त्री मात्र मान्दैनन् सँगसँगै चीनपन्थीसमेत ठान्दछन् । निश्चय नै यो नतः नेपाल र नेपालको हितमा रह्यो न नेपालको विदेशनीति नै यस प्रवृत्तिको विशेषता हो । त्यसको विपरीत समदुरीयता असंलग्नता र पञ्चशील नै हाम्रो विदेशनीतिका आधारभूत तत्वहरू हुन् । अतः यस मर्मलाई कसरी आत्मसात् र विश्वसनीय बनाउने भन्ने पनि सत्तासीन ओली सरकारको लागि चुनौति देखापर्र्दछन् ।

नयाँ मतादेश र त्यसको अर्थ
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र । त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेत गरी देशको सवैधानिक निकायका सबै प्रमुखहरुको निर्वाचनसँगै मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पूरा गरिसकेको स्थिति छ । सोहीअनुसार सातप्रदेश र ७५३ वटै स्थानीयतहका निर्वाचनहरु पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । ती निर्वाचनहरुको मुलभूत सन्देश के छ भने देशवासीहरु विदेशी चासो एवं हस्तक्षेपको विरुद्ध छन् र तिनीहरु मूलतः उत्तरतर्फको सामुद्रिक एवं पारवहन निकास पाई त्यसलार्ई दक्षिणतर्फको वैकल्पिकमार्गको रुपमा पनि निकास चाहन्छन् ।

२०७२ आश्विन ३ गते हाम्रो देशको संविधान घोषणालार्ई छिमेकी भारतले उसका विरुद्धको युद्ध घोषणाकै घटनाका रुपमा लिई ब्रसेल्स, लण्डनदेखि न्युकोर्कसम्म हाम्रो संविधानको उछितो काढ्ने अनि बदनाम गर्ने महाअभियान चलाइयो । फलस्वरुप मोदीले लण्डनको भ्रमणका अवसरमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत ‘‘नेपालको संविधान समावेशी हुन नसकेको’’ भाषा पार्न सफल भए । न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान्की मुनसम्मको यही प्रतिक्रिया बन्यो । यता नेपाल र नेपाली विरुद्ध भने छिमेकी भारतले कडा आर्थिक नाकाबन्दी नै थोपरी हामीलार्ई प्याक–प्याक्नै पा¥यो । त्यस्तो बेला जब सिंगो राष्ट्र महाभूकम्पको चरम पीडामा थियो ।

युद्धशास्त्रका दृष्टिले आर्थिक नाकाबन्दी पनि युद्धकै अर्को रुप मानिन्छ । दुर्भाग्य ! देशको एउटा ठूलो पंक्तिले मात्र होइन, स्वयं सरकारी तहले पनि यस वास्तविकतालार्ई व्यक्त रुपमा प्रकट गर्न सकेन र ‘सीमानाको अप्रिय स्थिति’ भन्ने भाषा मात्र प्रयोग ग¥यो । कतिपय समुदाय वा व्यक्तिले भारतलार्ई नाकाबन्दी अझ कडा पार्न उक्साए भने कतिपयले ‘‘यो भारतले होइन हाम्रो कारणले व्यवधान भइरहेको’’ सम्म भने । फलतः पाँच महिनाको आर्थिक नाकाबन्दीमा मुलुकले १५ खर्बको नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो । उता माओवादीको १० वर्षे हिंसामा देशले ९२ अर्ब जतिमात्र क्षति व्यहोर्नु पर्नेको सादृश्यतामा निश्चयन नै यो अति घातक एवं दीर्घकालीन असरकै प्रहार थियो । निश्चय नै यसबाट पार पाउन नेपाल र नेपालीले अरु कयौं वर्ष दुःख र पीडा व्यहोर्नु पर्ने छ किनभने भारतले हामी विरुद्ध त्यस्तो नाकाबन्दी पटक–पटक लगाइरहने सम्भावना अझै पनि टड्कारो छ, हटेको छैन ।

ठीक यसै पृष्ठभूमिमा हालका प्रधानमन्त्री उल्लेखित विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुन आउँदा जनताले सहजै उन्कै पक्षमा मतादेश दिएको प्रतिफल नै आज उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन आएका छन् र उनको दलले निर्वाचनका सम्पूर्ण तहहरुमा अपेक्षित सफलता पाएको छ । यो मतादेश उनको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थप्रति नेपाली जनताको अभयदान हो भन्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको हो भने त्यो उनको गलत बुझाइ हो । बरु वास्तविकता के हो भने नेपाली जनताले नाकाबन्दीका बेला विदेशी हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध उनको चट्टानी अडान र दृढताको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने ध्येयबाट खन्याएका हुन् । अन्यथा पहिलो संविधानसभा होस् वा दोश्रो सबैमा एमालेको चुनावी परिणाम के थियो सबैमा विदितै भएको कुरा हो । खासगरी ओलीले उत्तरफर्तको सहकार्यबाट मुलुकको भारतवेष्ठितता हटाई जसरी चीनलार्ई देशको वैकल्पिक मार्ग र आर्थिक विकल्पको प्रस्तावना गरेका थिए नेपाली जनताले उनको त्यस अभिप्रायमा साथ दिइनुपर्छ भन्ने पवित्र भावनाबाट प्रेरित भएर नै नेपाली जनताले उनको दललार्ई विजयी बनाएका थिए ।

दुर्भाग्य ! जनताको त्यस मतादेश विपरीत उक्त नारा उछालेर शत्तासिन हुन आएका नेपालका ३८ औं प्रधानमन्त्री के.पी. ओली परम्परागत रुपमा उही भारतभक्तिको हावभावमा प्रकट हुनु अनि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरु एक–अर्को देशको भ्रमणमा निस्कनु र भारतपक्षकै बढी हालीमुहाली देखिनु कतै ओलीको तत्कालीन राष्ट्रवादको अवसानको यात्रा भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै ज्वलन्त बन्न पुगेको छ । किनभने आफू प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो त्यो पुरानो छविलार्ई संस्थागत नगर्न चाहेको नै प्रतित हुँदै गयो । प्रधानमन्त्री हुनासाथ दिल्लीधाम गर्नैपर्ने काम प्रधानमन्त्रीले पुरा गरे ।उक्त भ्रमण सनातनी परम्परा नै हो । त्यो बिँडो थाम्दै चैत्र २३ गते नै उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरे, त्यहाँ उनले उठाउनै पर्ने सानातिना कुरा पनि जारी संयुक्त विज्ञाप्तिमा समेट्न सकेनन् । सुस्ता, कालापानी र १८ वटा घातक तटबन्धहरुले नेपाली भूभाग जलमग्न हुने विपत्ति विरुद्ध एक शब्द नबोलिएको मात्र होइन नोटबन्दी, नेपाली कामदारहरुको अपमान र लुटान, चर्को टेलिफोन मूल्यवृद्धि, सीमाक्षेत्रमा बारम्बार हुने हस्तक्षेप एवं गोविन्द गौतमहरु मारिने र क्षतिपूर्ति नदिइने जस्ता अपेक्षित एवं दैनिन्दीनका विषयहरुसम्म पनि त्यहाँ समेटिएनन् । त्यसैले हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने प्रधानन्त्रीले मतादेशको उल्लंघन गरेका छन् । उता उनलार्ई किमार्थ यो म्यान्डेट थिएन ।

तथापि, नेपाली जनता क्षमाशील र कार्यकर्ताहरु दिग्भ्रमितताको शिकार भएबाट प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणबाट त्यति आहत भइरहेको लाग्दैनथ्यो । यस्तो लाग्थ्यो अझै पनि तिनीहरु ओलीबाट कुनै तिलस्मी निर्णय र व्यवहारको अपेक्षा गरिरहेकै थिए । त्यो तिलस्मीता पनि अर्थोक नभई उनको चीन भ्रमण हुनेछ र भारत भ्रमणलार्ई सन्तुलनमा ल्याइने छ तर अहिले त भयो के भने यही बैशाख २८ गते स्वयं दिल्लीकै पो अर्को २ दिवशीय नेपाल भ्रमण हुनपुग्यो त ! निश्चय नै यो उनको ठूलो ढल्काइ हो र नेपालको समदुरीय नीतिको मात्र विपरीत होइन प्रधामन्त्री स्वयंको पूर्ववर्ती राष्ट्रिय अडानको समेत प्रतिकूल हो । सँगसँगै यो राजनीतिक एवं राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका दृष्टिले पनि प्रतिकूल हो । मुख्य कुरा यो हालैको मतादेशको समेत पूर्णतः विपरित हो । सवयं ओली डक्ट्रिनको पनि उपहास हो । त्यसमा पनि मोदीको यो भ्रमण संदिग्ध भूमिकायुक्त प्रदेश नम्बर दुईबाट नै हुनु त अझ आपत्तिजनक नै हो ।

निकर्ष
नेपाल ऐतिहासिक कालखण्डदेखि स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रही कहिल्यै पनि विदेशी प्रभुत्वमा नफसेको देश हो । दुभाग्यले यहाँका नेताहरुले कहिले पनि इतिहासको यस धरोहरलार्ई बुझ्न सकेनन्, चाहेनन् । छिमेकीले यिनको यसै मनोविज्ञानलार्ई भजाएर यहाँ आफ्नो उल्लु साँध्नमा सफलता हत्याए । पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रपछि ओलीको तर्फबाट गत आर्थिक नाकाबन्दीकालमा पछिल्लो पटक जुन राष्ट्रिय अडान लिइएको थियो त्यसबाट ती स्वाभिमानी नेपालीहरु नै बढी हौसिएका थिए । तिनलार्ई लागेको थियो– अब त केही हुन्छ कि ? त्यसैले कतिपयले ओलीको अडानलार्ई महेन्द्रसँग तुलना गर्ने केटाकेटीपन पनि नदेखाइएको होइन । र, त्यो सही अर्थमा नेपालीमात्रको आकाङ्क्षा पनि थियो । स्वयं हामी पनि उनको त्यस ‘राष्ट्रिय अडानकै’ पक्षमा थियौं तर आज हाम्रो त्यस आकाङ्क्षामा तुषारापात लागेझैं देखिएको छ ।
हुनत अहिले नै निष्कर्षमा आउने बेला होइन । त्यसमा पनि २३–२५ चैत्रको त्रिदिवसीय यात्राकालमा जारी संयुक्त विज्ञप्ति पनि त्यसपूर्वका प्रधानमन्त्रीहरुले जारी गर्ने जस्तो घटिया र विवादास्पद समेत पनि छैन नै तर वान टू वान वार्तामा के भयो र ओलीले किन बोआवो सम्मेलन छोडे अनि अब उनी चीन जानुको सट्टा मोदी नै हतार–हतार नेपाल आएजस्ता प्रश्नले ओलीको ‘बढेको उचाइ’ मा ठूलठूला प्रश्न भने अवश्य तेर्सिएको अवस्था छ । त्यसैले शिघ्रातिशीघ्र उनले उठेको यस तुवाँलोलार्ई पन्छाउनु पर्ने छ र नेपाल र नेपालीको मरेको मन उठाउनु पर्ने छ । अन्यथा जसरी उनलार्ई प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विगतकालमा ओलीकै जस्तो ‘लम्पसरावादी’ भन्न थालिसकेको अवस्था छ त्यो नै पुनरावृत्ति हुनेछ । जो स्वयं उनको ऐतिहासिक प्राप्ति विरुद्ध एक धब्बामात्र हुने छैन देशवासीको आकाङ्क्षामाथि पनि ठूलो घात भएको मानिने छ ।