कृषि

अनुदानमा तरकारीका बेर्ना

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ को कार्यालयबाट किसानलाई तरकारीका बेर्ना उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
जग्गा भाडामा लिई वडा कार्यालयले तरकारीको नर्सरी स्थापना गरी किसानलाई उन्नत जातका तरकारीका बेर्ना उपलब्ध गराएको हो । लागत मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई काउली, बन्दा, खुर्सानी, गोलभेँडा, भन्टा र प्याजका बेर्ना तयार गरिएको छ ।

बजारबाट बीउ खरीद गरेर ल्याउदा नक्कली बीउ पर्ने र सक्कली बीउ ल्याएर बेर्ना तयार गर्दा कीरा र अन्य कारणले नसप्रने भएपछि किसानका लागि वडा कार्यालय आफैँले तरकारीका बेर्ना तयार गरी उपलब्ध गराउँदै आएको वडा अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । वडाका पाँच दर्जन बढी किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् ।

अनुदानमा वडा कार्यालयबाटै तरकारीका उन्नत जातका बेर्ना पाएपछि किसान खुशी मात्रै भएका छैनन् । बेर्ना तयार गर्दा लाग्ने श्रम र लागत खर्चबाट समेत जोगिएका छन् । परम्परागत तरिकाले बारीमा बेर्ना बनाउन निकै मिहेनत गर्नु परेको स्थानीय किसान भागीराम चौधरीले भने, “वडा कार्यालयबाटै बेर्ना सुपथ मूल्यमा पाएका छैनौँ, कृषि प्राविधिकबाट बेर्ना तयार गर्ने तरिकाबारे जानकारी लिन थालेका छौँ ।”

कृषि प्राविधिकले वडा कार्यालयले भाडामा लिएको जग्गामा बेर्ना उत्पादनका लागि सिकाउन थालेपछि घरमै प्राङ्गारिक मल र विषादीको प्रयोग, बेर्नाका लागि जमीन तयार, बेर्नामा छोपो हाल्ने र सिँचाइ गर्नेबारे जानकारी लिन सकिने उनले बताए ।

हालसम्म वडा कार्यालयले तयार गरेको नर्सरीबाट १२० किसानले बेर्ना लगेर बारीमा रोपेका छन् । “तरकारी खेतीको आधुनिक प्रविधिबारे जानकारी दिन र किसानलाई स्वरोजगार बनाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि बेर्ना उत्पादनको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ”, वडाध्यक्ष चौधरीले भने।

बढ्दो वन विनाशका कारण वातावरणमा असर पर्दै आएकाले किसानलाई काठ, फलफूल र घाँस प्रजातिका बिरुवा उपलब्ध गराउन नर्सरी स्थापना गर्ने सोचसमेत अघि सारिएको उनले बताए। तरकारीका बेर्ना नर्सरीमा उपलब्ध गरायौँ उनले भने, “लिप्टिस, बकाइने, बाँस र फलफूलका बिरुवाको नर्सरी स्थापना गरी किसानलाई बोट उपलब्ध गराउने भावी योजना छ ।” यसका लागि तयारी शुरु गरिएको छ ।

बोट बिरुवा रोप्ने कार्य गरिए वातावरणमा सकारात्मक असर पर्न गई वनमाथिको निर्भरता हटने र किसानले तरकारी, अन्नका अलावा काठ, फलफूल, दाउरा र घाँसबाट अतिरिक्त आम्दानी लिन सक्ने भएका छन् । चरिचरन निषेध गरिएपछि सङ्कटमा पर्दै गएको पशुपालन, बाख्रापालनले फष्टाउने मौका पाउने वडासचिव श्याम चौधरीले बताए । वडा कार्यालयले तरकारीको बेर्ना र बोट बिरुवाको नर्सरी स्थापनाका लागि रु तीन लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।