समाचार

‘शान्ति र समृद्धिका लागि योग’ नारामा योग दिवस, १०० भन्दा बढी सदस्य रहेको समिति गठन

काठमाडौँ । चौथो राष्ट्रिय योग दिवस ‘शान्ति र समृद्धिका लागि योग’ भन्ने नाराका साथ माघ १ गते देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा योगका क्षेत्रमा काम गर्ने १०० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको योग दिवसका अभियानकर्मी एवं मूल समारोह समितिका सदस्य डा हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

यही माघ १ देखि ७ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाइने जनाइएको छ । माघ १ गते बिहान ७ बजे शान्तिवाटिकाबाट प्रभातफेरी गरिनेछ । ७ गते समापनका दिन कार्यपत्रको प्रस्तुतिसहित कार्यशाला गोष्ठी गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ साउन २८ गतेको बैठकले माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गर्दै यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । यसअघि विसं २०३६ देखि उत्तरायण शुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६९औँ महासभामा ‘योग सबैका लागि सधैँका लागि’ आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरेका थिए । जसलाई युरोपियन युनियनलगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए ।

सङ्घले घोषणा गरेका दिवसमध्ये ९० दिनमा १७७ देशले समर्थन गर्ने कीर्तिमान योग दिवसले कायम गरेको छ । सन् २०१६ देखि २१ जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाइएकोे थियो ।

यही माघ १ गते मनाउने गरिएको विश्व योग दिवस २१ जुनमा मनाइएपछि नेपालका अभियानकर्मीहरुले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गर्न तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।

दिवसका अवसरमा योगसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाले विविध कार्यक्रम गरी मनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहलाई पनि विशेष कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाउन मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको छ ।