पत्रपत्रिका

सातै प्रदेशमा छिट्टै लोकसेवा कानुन, प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो सातै प्रदेशमा पठाउने भएको छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। राष्ट्रियसभाबाट सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत गराइ प्रदेशमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको समाचार राजधानी दैनिकमा छ। संसद्ले सो विधेयक स्वीकृत गर्नासाथ सातै प्रदेशलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ।

संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ। प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको सो आधार र मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश लोकसेवा गठन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्नेछ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार निहित हुनेछ। सरकारले थालेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारले अब प्रदेशमा रिक्त रहने कर्मचारी भर्ना आफैं थाल्नेछन्।