काठमाण्डौ देशको केन्द्रीय राजधानीमात्र नभएर विश्वमा मन्दीरै मन्दीरको शहर, एसि सिटी, युनेस्कोको लिष्टमा धेरै नै क्षेत्र परेको, पर्यटकीय हिसावले महत्वपूर्ण शहर हो । नेपालका सातै प्रदेश, स्थानीय तहमात्र नभएर विश्वभरबाट नेपाल आउने पर्यटक, राजनीतिज्ञ, व्यावशायीहरु सीधै आउने काठमाण्डौमा जताततै धुलोधुवा, अस्तब्यस्त बाटो, अब्यवस्थित निर्माण लगायतका कारण शान्त, सुन्दर र रमणीय देखिदैन भन्ने सबैले महशुस गरेको कुरा हो । यसैबीच डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेकाबेला उपत्यकाको बिकासका लागि एउटा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण नामक प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । केही बर्ष अगाडि गठन गर्दा बाटो बिस्तार लगायतका कार्यहरु द्रुतगतीमा भएपनि पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतको क्षतिपुर्ति आदेश लयायतका कारणले काम प्रभाबित भएको छ । यसै सन्दर्भमा सुर्यखबर सम्बाददाताले प्राधिकरणका कायममुकायम बिकास आयुक्त दिलीप भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादिन अंशः
काठमाण्डौ उपत्यकाको बिस्तारमा किन ढिलाई ?
केहि मान्छेलाई असर परेको प्राधिकरणले महशुस गरेकै हो बाटो बिस्तारको कार्य निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको थियो सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो उक्त मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको आदेश हाम्रो अनुकुलमा आएन, अदालतको आदेश त मान्नै पर्यो अहिले रोकियो । बाटो बिस्तार गर्दा बाटो छेउमा परेका जग्गा धनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसारको क्षतिपूर्ति नदिईकन बाटो बिस्तार नगर्नु नै भन्ने आदेश भयो । आदेशमा हामीले चाहीँ मापदण्ड कार्यान्वयनको हिसाबमा जग्गाको क्षतिपुर्ति दिनु नपर्ने भन्ने हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएकाले त्यो अनुसार अघि गइरहेका थियौ । त्यो हाम्रो पुरानो नगर विकास ऐन, अहिले हाम्रो काठमाडौ विकास प्राधिकरणको ऐनमा पनि बाटोको क्षतिपूर्ति नदिने नै छ । त्यो हिसावमा हामी गएका थियौं । तर अब अहिले सर्वोच्च आदालतबाट त्यो आदेश आएपछि त्यसको हामी पुनरावलोकनमा गएका छौं । निष्कर्ष नआएसम्म अहिले हाम्रो पुरै रोकिएको छ । जुन हामीले विगत वर्षमा गरेको कामको मापन छ, त्यो एकदम रोकियो
के कति काम भए ?
अहिले, यहाँहरुलाई थाहा होला, अब दोस्रो हामीले अहिले गरिहेको काम चाहि अहिले हामीले ४ वटा नयाँ सिटीका शहर भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यो नयाँ शहर चाहीँ ल्याडफिलिङ्गकै मोडालिटीमा नयाँ शहरका शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने र व्यवस्थित शहर बनाउने भनेर अहिले हामी अध्ययनमै छौं । अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउँछ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि सम्वन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं । अहिले हामी त्यही अध्ययनमै लागिरहेका छौं । दोस्रो हाम्रो मेजर पार्ट भनेको अहिले भनेको त्यो नै छ र प्राधिकरणको अर्को तेस्रो मेजर पार्ट भनेको चाहीें हामीले गरिरहेको धोवी खोला करिडोर हो । विगतका वर्षहरुदेखि नै यो धोवीखोला कोरिडोर चाहीं काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुरु गरेको हो । त्यसपछि काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको मातहतमा आएर चाहीँ हामीले ट्याक खोल्ने काम लगभग बुढानिलकण्ठको राम मन्दीरसम्मै गरिसकेका छौं र अहिले पनि यहाँहरुले देख्न सक्नु हुन्छ । चावाहिलको पुलसम्म त हामीले दोहोरो कालोपत्रे गर्ने काम लगभग सिद्धिन लागिसक्यो । चावहिलको पुलसम्म बागमतीदेखि अगाडिसम्म एउटा समस्या के भने, एकीकृत बाग्मती सभ्यता समितिले ढल हालिदिएदेखी हामीलाईे कालोपत्रे गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो । तर ढल पुरै नहालिसकेका कारणले गर्दा हाम्रो काम शुरु नै भाको छैन । यति नै हुन् अहिले हाम्रो कार्यालयबाट भईरहेका कामहरु । यो भन्दा बढी अहिले हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
बिशेष गरी मुख्य दुई वटा मात्रै काम भयो ?
चार वटा काम हुंदैछ । अहिले यहाँलाई मैले भनिहालें बाटो बिस्तार, धोवी खोला करिडोरको काम, नयाँ शहरको अध्ययन र अर्को चौथो भनेको बाहिरी चक्रपथ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको मातहतबाटै सञ्चालन गर्ने काम भईरहेको छ । त्यसकोलागि हामीले चोभार सडक खण्डकोे डिपिआर नै तयार गर्ने, ल्याण्डफिलिङ शुरु गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ । अलिकति क्याविनेटबाट जग्गा अतिक्रमण गर्ने सवालमा थोरै भाषागतरुपमा हाम्रो कमजोरी भयो । भाषा पुगेन भन्ने हिसावले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट आएका कारणले हामीले त्यसलाई पुनः क्याबिनेटबाट डिसिजन गराउनका लागी शहरी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेका छौं । त्यहिबिचमा अहिले त्यहाँ शुरुगर्दा खेरि बाहिरी चक्रपथका अरु ठाउँका दायाँबायाँ रहेका जग्गाहरु समेत भुमाफियाहरुको चलखेल समेत बढी हुन्छ यसले गर्दा खेरि रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले हामीले त्यो मन्त्रालयमा पठाई सकेका छौं ।
यो प्राधिकरण भएको ५/६ वर्ष नै भइसक्यो डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खेरी जुन गति थियो नि अहिले आफ्नो ठूलो अफिस बनाउने बाहेक त्यो अहिले त्यो गतिमा छैन किन ?
यहाँले भनि हाल्नुभयो । काठमाडौं विकास प्राधिकरणले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन बाटो बिस्तारको अभियान शुरु भएको थियो हाम्रो अहिले चाहिँ ऐन मापदण्डकै हिसावमा बाटाहरु बिस्तार भएका छन् । त्यो बेलामा सबै बाहिर राजनीतिक दलका र्शीर्ष नेताहरुबाट क्याबिनेट सरकारको तर्फबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री ज्यूको तर्फबाट सहयोग भइरहेको अवस्था हो । कतिपय उपभोक्ता महानुभावहरुबाट पनि हामीलाई चाहिँ साथ भईरहेको अवस्था थियो र हामीले बाटो बिस्तारको अभियान सफल रुपमा अगाडि बढाउन सक्यौं । तर पछिका दिनहरुमा के भयो भन्दा खेरीमा मान्छेहरुलाई अन्याय पर्यो भन्ने किसिमले अदालतमा मुद्दाहरु पर्दा खेरीमा चाहिँ सम्मानित अदालतले मान्छेलाई मर्का परेको भनेर महशुस गरेर रोकिन पुग्यो र सम्मानित अदालतको आदेशले गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने आदेश आएपछि हामी शहरी विकास मन्त्रालयमा राख्दा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन सकिदैन । सबैको उनीहरुले मागेजति कहाँ दिन सकिन्छ, हामी पुरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यही अन’सार हामी पुनरावलोकनमा गइरहेका छौं । त्यो डिसिजन भएर नआएसम्म अहिले बाटो बिस्तारको काम रोकिएको अबस्था छ । हामीले मन्त्रालयमा कुराकानी गर्दा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन सकिदैन भन्ने कुरा आएको छ, त्यो सहि कुरा हो, अनिवार्य घरबारबिहीन भएकालाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ तर भूमाफियाले जतिमाग्यो त्यति दिनहुन्न भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो । जस्तो की पूर्णरुपमा विस्थापीत भएको छ भने बेग्लै कुरा हो । त्यो पहिला पनि दिइएको हो र अहिले पनि दिइन्छ । कुरा जग्गाको क्षतिपुर्ति दिन नसकिएर नै रोकिएको हो । सम्मानित सर्बाेच्च अदालतको आदेशले क्षतिपुर्ति दिनु भनेपछि त्यसको समाधानतिर लाग्नुपर्यो नि हैन र ?
काठमाण्डौ उपत्यकाको विकास एकदम जरुरी छ, अब यसको विकासका लागि थप के काम अगाडि थप बढिरहेका छन् ?
हैन हामीले क्याविनेटमा जाने भनेको शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हो । मन्त्रालय मार्फत जानका लागी कुराकानी हामीले अगाडि बढाउनका प्रयासरत छौं, प्रधानमन्त्रीका सल्लाकारज्यहरुमार्फत प्रधानमन्त्री ज्युसंगपनि भेटको प्रयास गरिरहेका छौं । मुख्य पिबषय यो छ कि, सबै मागेजतिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएर साध्य हुदैन् । त्यो कारणले गर्दा खेरी नै पुनरावलोकनमा जानै पर्छ हामी उपत्यकाका पक्षमा जित्छौं नै भन्ने हिसावले हामी गईरहेका छौं । यसलाई निराकरण नगरीकन हाम्रो काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेन ।
अदालतले आदेश दिएको छ त्यो सर्वसाधारणको चित्त बुझाउने गरी प्राधिकरणले किन समस्या समाधान गर्न सकेन ? कमजोरी त तपाई कै होइन र ?
अदालतले एकपटक आदेश दिई सकेपछि त कुनै व्यक्तिको मुद्दाको आदेश दिएको भए अगाडी बढाउन सकिने थियो तर त्यो नीतिगतरुपमै आदेश दिएको छ । के नीतिगतरुपमै आदेश दिएपछि त त्यो हामीले अगाडि बढाउन त मिलेन नि ! त्यसको लागि त हामीलाई प्रहरी प्रशासनको साथ पनि चाहिन्छ । प्रहरी प्रशासन लगायत सबै सरोकारवालासंग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ, समन्वय गरेर उपत्यकाको विकासका लागि लागिरहेका छौं, केही समस्याहरु अँएका छन् तर छिट्टै समाधान गरेर निराकरणको उपाय निकाल्छौं ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणले र सडक डिभिजन कार्यालयले संगै मिलेर काम गर्छन् कि ? अलग–अलग भएर काम गर्छन् ?
हैन यस्तो छ, दुइ वटा कुरा छ । एउटा जुन अभियानकोरुपमा बाटो बिस्तार भयो नि सडकले बाटो विस्तारको हकमा हाम्रो एउटा समिति छ । तपाईले भनेको जस्तै, सडक विभागको बाटो बिस्तार आयोजना छ । आयोजनाको सदस्य सचिव त्यहाँको प्रमुख रहने गरेर हामी सबै जना त्यसको सदस्य छौं । यसमा ट्राफिकदेखि लगेर गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्रालय, नगरपालिका, महानगरपालिका लगाएका प्रतिनिधि सदस्य रहेका हुन्छन् । अनि त्यहाँ सबैंले आफु आफुले गर्न लागेका कामका बारेका छलफल हुन्छ । हामी सबैलाई चाहि २०६४ को मापदण्ड हामीले कार्यान्वय गर्ने भनेर नेपाल सरकारले दिएको छ । त्यो र अहिले जिएमजिको हामीले कार्यान्वयन गरेका छौं । बाटो बनाउने भनेको स्थानीय तह कि सडक विभागको काम हो, त्यसैका कारण त्यसले गर्दा सडक विभागको आवश्यकता छ । हामीले त खाली ट्र्याक खोल्दिन्छां । नेपाल सरकारले हामी मार्फत बाटो बनाउदैन बाटो बनाउने भनेको त स्थानीय तह र सडक विभागले मात्रै हो, उसले काठमाण्डौ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना, सडक डिभिजन मार्फत काम गर्छ ।
तत्काल प्रधानमन्त्री ज्यू अथवा सरकारले के गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ प्राधिकरणका लागि ?
अब उपत्यकाको बाटो बिस्तार गर्न अति नै आवश्यक छ, कोर एरियामा । पुर्णरुपमा विस्थापित हुनेलाई मालपोतको भन्दा चलनचल्तीको मुल्यमा क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ जसको ५/६ आनासम्म सम्ममात्र जग्गा छ त्यो सुकुम्बासी हुन्छ, मालपोतको मुल्यले त अन्त कतै जग्गा आउदैन नि । त्यसैले उनीहरुलाईलाई सुकुम्बासी बनाउनुहुन्न नि ! मेरो विचारमा यसैगरी वैज्ञानिक रुपमा मुआब्जा वितरणका लागि मन्त्रीपरिषद बैठकले भाषा मिलाईदिनुपर्यो । भुमाफियालाई निश्तेज गर्दै असली समस्यामा परेकाको पहिचान गरी समस्या समिाधानका लागि पहल गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो चभाहना हो । काठमाण्डौलाई एसि सिटी भनेर तपाईले नै भन्नुभयो, छिटोभन्दा छिटो उपत्यकाको विकास गर्न प्राधिकरण आतुर छ । त्यही भएर अस्ति एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेटेको थिएँ, कुरा गर्न त पाईएन । अब छिट्टै भेटने योजनामा छौं मैले भनिसकें, तपाईको मिडियामार्फत पनि मेरा कुराहरु सम्बन्धीत ठाउंमा जाओस भन्ने सोचेको छु । यहाँले मलाई मेरा कुरा राख्ने मौकाम दिनुभो, धन्यबाद छ ।
