काठमाडौँ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि गर्भवती महिलाहरू आकर्षित हुन थालेका छन् । नेपाल सरकारले ग्रामीण भेगसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतनको सेवा प्रदान गर्न थालेपछि महिलामा यस्तो आकर्षण बढेको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हालसम्म १० लाखभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिइसकेको ग्रामीण महिला सन्जाल नेपालले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । संस्थाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र गर्भवती भएका ९६ हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिएका छन् ।
नेपालका ग्रामीण भेगसम्म महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीन हजारको सङ्ख्यामा चिकित्सक, नर्स तथा अनमीलाई तालिम प्रदान गर्नुका साथै करिब एक हजार एक सय स्वास्थ्य संस्थाले यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मुलुकी ऐन ११ औँ संसोधनको परिच्छेद–४ मा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार गर्भधारण गरेको १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अनिच्छित वा बलात्कार भई गर्भपतन गराउनु परेमा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
तर गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भने विज्ञ चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको सो संस्थाबाट दुर्गम क्षेत्रमा खटिनुभएका विज्ञ सन्तोष भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कुल गर्भको आधाजसो अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ ।
ग्रामीण महिला सन्जाल नेपालका कार्यक्रम संयोजक सम्झना पहाडीले नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतनको सेवालाई सबै जिल्लामा निःशुल्क गरेपनि अझै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्तिबाट गर्भपतन गराइरहेको जानकारी दिए ।
उनले धेरै महिलाले सुरक्षित तथा कानूनी मान्यता प्राप्त सेवा लिन नसक्नुमा कानून र सेवाबारे कम जानकारी हुनु, सबैका लागि गर्भपतनबारे पहुँच योग्य सेवा उपलब्ध नहुनु, महिला आफैँले निर्णय लिन नसक्नु मुख्य कारण रहेको बताए ।
आधुनिक गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोग दर हाल ४३ प्रतिशत रहेको र विवाहित किशोरीको आधाजसो गर्भ अनिच्छित हुने गरेको पाइएको छ । किशोरीको गर्भले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने भएकाले उनीहरू गर्भपतन गर्न बाध्य हुने गरेको सो संस्थाले जनाएको छ ।
विज्ञ सन्तोष भण्डारीले रसुवा र कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन पेश गर्दै आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २० वर्ष मुनिका १३ हजार ६०९ जना युवतीले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा १५ हजार ३०६, वर्ष २०७३÷०७४ मा १३ हजार ५७ र २०७४÷०७५ मा ४० हजार ९७२ जनाले सो सेवा लिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार नेपालमा भएका गर्भपतनहरू मध्ये ४२ प्रतिशत सरकारले मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुने गरेका छन भने ५८ प्रतिशत गर्भपतनहरू लुकीछिपी हुने गरेको छ ।
नेपालका दुर्गम गाउँहरूमा गर्भपतनका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनु, गर्भपतनका लागि प्रविधि उपलब्ध नहुनु तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा सूचनाको पहुँच नहुनाले पनि गर्भपतनमा ठूलो चुनौती रहेको जानकार विज्ञ भण्डारीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नौ हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भलाई गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र अनिच्छित गर्भका कारण महिलाले आत्महत्या गर्ने वातावरण नबनोस् भनेर ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भण्डारीको भनाइ थियो ।
