काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जति सक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कानून निर्माणलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र बहस आवश्यक रहेकाले यथाशक्य छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको बताए । नेता खाँणले भने, “संसद्को अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग हालसम्म कुनै परामर्श गरेको छैन, संसद्को बैठक नचलेको लामो अवधि भइसक्यो, पुराना ३०० भन्दा बढी कानून संविधानसम्मत तुल्याउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अरु थुप्रै कानून बनाउनुपर्नेछ, त्यसैले जतिसक्यो चाँडो बैठक बोलाउनुपर्छ ।”
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिले संसद् बैठक कक्षका सिट र त्यहाँ जडान भएका माइकलगायत उपकरणको मर्मत र सुधारको काम सकिनासाथ सरसल्लाह गरेर अविधेशन आह्वान हुने बताए । उनले भने, “अब जति सक्यो छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको विकल्प रहे पनि विभिन्न कारणले पुसको दोस्रो सातासम्ममा अधिवेशन बोलाइने छ ।”
संसद् सचिवालयले संसद् बैठक कक्ष र आवश्यक उपरिणको मर्म सुधार र सरकारले आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकको तयारीलाई तीव्रता दिने काम भइरहेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ भन्छन्, “अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो, तयारी गरिरहेको छ, संसद् भवनभित्र मर्मत र सुधारका काम चलिरहेका छन्, संसद् छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मकै छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको महासमितिको बैठक सकिनासाथ दलबीचको सल्लाहमा संसद्को अधिवेशन हुने बताउछन् । सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र नेपालको संविधानसँग बाझिने कानून स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार उक्त मिति अघि नै झण्डै ३३९ कानून संशोधन तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी थुपै्र कानून आगामी अधिवेशनबाट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, “संविधानअनुसार फागुनभित्र धेरै पुराना कानून संशोधन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेको नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस पक्षलाई विचार पु¥याए उपयुक्त समयमा अविधेशन चल्नेछ ।”
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रुपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सभालाई राष्ट्रियसभा नाम दिइएको छ । सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा छलफल र पारित गर्ने संसद्का प्रमुख कार्य हुन् ।
संसद्का अरु प्रमुख कार्यमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव प्रदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्ने पनि हो । विगतमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक हतारोमा नियम नै निलम्बन गरेर पारित गर्नु्पर्दा अनेकौँ खाले प्रश्न उठेकाले त्यसलाई आगामी दिनमा दोहो¥याउन दिन नहुने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
दुई सदनात्मक व्यवस्था भएकाले सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पु¥याएर एउटा सदनमा उत्पति भएको विधेयक अर्को सदनमा छलफल भई पारित गर्न प्रशस्त समय लाग्ने भएकाले कानून सशोधन र थुप्रै कानून निर्माणको जिम्मेवारीलाई विचार पु¥याएर छिटो संसद् अधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने प्रवक्ता पाण्डे बताउछन् ।
