कर्णाली प्रदेश

न्यायिक समितिमा नागरिकको आकर्षण किन देखिएन ?

रुकुम । जिल्लामा न्यायिक समितिप्रति नागरिकको आकर्षण देखिएको छैन ।

स्थानीय तह बनी न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि जिल्लामा रहेका न्यायिक समितिमा निकै कममात्रामा उजुरी परेका छन् ।

जिल्लामा तीनवटा स्थानीय तह रहेकामा एउटा स्थानीय तह भुमे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । दोस्रो चरणमा असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरिएको तर अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी नपरेको न्यायिक समिति संयोजक मनकुमारी बुढा विष्टले जानकारी दिए । केही समान्य उजुरी भए पनि वडामै मिल्ने गरेकाले न्यायिक समितिमा एउटा पनि उजुरी नपरेको विष्टको भनाइ छ ।

जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा हालसम्म सात वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये दुई उजुरीमाथि छलफल भई मेलमिलाप भइसकेको र बाँकी पाँच उजुरीमाथि छलफल भइरहेको न्यायिक समिति संयोजक गोबरधन बुढाले बताए । वडामा मेलमिलाप केन्द्र बनेपछि धेरै कुरा वडामै मिल्ने गरेकाले गाउँपालिकामा निकै कममात्रामा उजुरी आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी जिल्लाको अर्को स्थानीय तह पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि निकै कममात्रामा उजुरी परेका छन् । एक वर्षको अवधिमा पाँच वटा मात्र उजुरी परेको र ती सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको न्यायिक समिति संयोजक ओमकुमारी शाही मल्लले बताए । कुटपिट र भाडा नदिएको सम्बन्धमा परेका उजुरीमा न्यायिक समिति र प्रहरीको साझेदारीमा मेलमिलाप गराइसकेको उनको भनाइ छ ।