राजनीति

नेकपाको तल्लो तहमा अझै दुई पार्टी, एकता घोषणाको ५ महिना पुग्यो

काठमाडौँ । पार्टी एकताको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेकपाको तल्लो तहसम्म एकीकृत संरचना तयार हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय सचिवालयबाहेक पार्टीका कुनै सांगठनिक संरचना सक्रिय छैनन् । तल्लो तहमा तात्कालिक एमाले र माओवादी केन्द्रका छुट्टाछुट्टै कमिटी कायमै छन् । यी दुईबीच गत जेठमा एकता घोषणा भएको थियो ।

केन्द्रमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनेका छन्। तिनको बैठक नै बस्न छाडेको छ । यी दुवै कमिटी पार्टीको मुख्य राजनीतिक निर्णय र छलफल गर्ने थलो हुन् । पाँच महिनामा स्थायीका दुई र केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठक बसेका छन्, औपचारिकताका लागि मात्र । स्थायी कमिटी बैठक पटकपटक बोलाउँदै स्थगन गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठक पटकपटक बोलाउँदै स्थगन गरिएको छ। बैठकै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अध्यक्षद्वयप्रति पार्टीभित्रै आक्रोश बढ्न थालेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आइतबार झापाको एक कार्यक्रममा तत्काल स्थायी कमिटी बैठक माग गरे।

अधिकांश नेता बैठक नबसेकामा असन्तुष्ट छन्। ‘पार्टीभित्र संगठनात्मक अन्योल छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध नै टुटेको छ, यसले सरकारका कामलाई पनि फाइदा भएको छैन।’

असारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले सरकारका कामकारबाही समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि उक्त प्रस्तावअनुसारै बैठक डाकिए पनि पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ। कहिले बस्ने, अझै टुंगो छैन।

‘विभिन्न बहानामा बैठक पर धकेल्ने काम भइरहेको छ, यसरी हुँदैन, प्रस्टसाथ पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने हो, निक्र्योल गर्नुपर्छ,’ स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘यसरी अब लामो समयसम्म बस्न सकिँदैन।’ पार्टी विधानमा स्थायी कमिटी बैठक तीन महिनामा गर्ने भनिएको छ। आवश्यकताअनुसार धेरैपटक पनि गर्न सकिन्छ।

कमिटीका बैठकै नबोलाउने तर महत्त्वपूर्ण निर्णय सचिवालयबाटै गर्ने गरिएको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र आलोचना छ। ‘सचिवालयले दैनिक काम गर्ने हो तर निर्णय गर्ने औपचारिक थलो होइन,’ भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक निर्णय अन्य कमिटीबाट गर्नुपर्छ।’ सचिवालयका निर्णयप्रति वरिष्ठ नेताहरूकै असन्तुष्टि छ। सचिवालयले यसअघि प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवलगायत पदाधिकारी तोकेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले असहमति जनाएका थिए।

एकतापछि प्रदेशको नेतृत्व तोक्ने काम मात्र भएको छ। प्रदेश, जिल्ला कमिटी बनाउने, सबै तहको एकीकरणको अन्तिम स्वरूप तयार गर्ने काम अल्झेको अल्झै छ।