समाचार

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले चार महिनाको तलब नपाउँदा बिजोग

काठमाडौँ । संघ (केन्द्र) बाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका विभिन्न विषयगत कार्यालयका हजारौं कर्मचारीले साउन महिनायता तलब पाएका छैनन् । दसैं–तिहारमा समेत तलब नपाउँदा घर–व्यवहारमै समस्या आएको कर्मचारीले बताएका छन् ।

वन, कृषि, सिँचाइ, पूर्वाधार, शिक्षाजस्ता निकायका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेका हुन्। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले ठूलो संख्यामा कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत खटिएका कर्मचारीले तलब नपाएको दिनदिनै गुनासा आउँछन्,’ उनले भने ‘चार महिनाको तलब नपाउँदा कर्मचारीको बिजोग भएको छ।’ बजेट भाषणमै तलबका लागि रकम निर्धारित भइसके पनि सरकारी अनुदारताका कारण कर्मचारीले तलब नपाएको उनले बताए।

विराटनगरको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, महोत्तरीको वन सबडिभिजन कार्यालय र कावासोती नगरपालिकाको वन तथा कृषि कार्यालयका कर्मचारीले तलब नपाएको समाचार पछिल्लो साता सार्वजनिक भएको छ। पोखरेलले भने, ‘दसैंमा धेरैले तलब पाएका थिएनन्। पछिल्लो समय केही कर्मचारीले तलब पाएको सुनिए पनि धेरै ठाउँमा समस्या छ।’

सरकारले साउन १ देखि जिल्लाका धेरैजसो सरकारी कार्यालय विघटन र कतिपय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। कागजमा विघटन भइसकेको र व्यवहारमा प्रदेश मातहत नगइसकेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पुराना कार्यालय अस्तित्वमा नरहेको र नयाँ खोल्नुपर्ने कार्यालय खुल्न ढिला भएकाले तलबको समस्या देखिएको बताए। उनले तलब नपाउने समस्या करिब ९० प्रतिशत समाधान भइसकेको दाबी गरे।

प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले संघ सरकारबाट औपचारिक रूपमा प्रदेशलाई हस्तानान्तरण भएका कार्यालयको हकमा तलब भत्ता निकास भइसकेको बताए।

उनले प्रदेशमातहत आए पनि औपचारिक रुपमा हस्तानान्तरण हुन बाँकी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब निकासा अझै हुन नसकेको बताए