काठमाण्डौँ । पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा रुमलिएको अफगानिस्तानमा गत अक्टोबर २० मा संसदका लागि निर्वाचन भयो । हिंसा, आतङ्क, त्रास र असुरक्षाबीच सम्पन्न यो चुनावको अन्तिम नतिजा डिसेम्बरको अन्त्यमा मात्र आउनेछ किनभने दुइवटा प्रान्त कान्दाहार र गाज्नीसमेतका कतिपय स्थानमा चुनाव नै हुन सकेको छैन । अफगानिस्तान सरकार र त्यहाँ तैनाथ विदेशी सेनाका विरुद्धमा सशस्त्र छापामार युद्ध गरिरहेका अफगानी तालिबान समूह, हक्कानी नेटवर्क र इस्लामिक स्टेट्ससमेतका दर्जनौं लडाकू समूहले चुनाव बहिस्कार गरेका छन् ।
अफगानिस्तानका खतरनाक लडाकू समूह तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, आइएसले चुनाव बिथोल्न हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । अफगानिस्तान सरकारले यसपटक आफ्नै बलबुतामा चुनाव गराएको बताएको छ, तर जनसहभागिता ज्यादै कम भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
जनतामा चुनावप्रति उत्साह होइन, निराशा छाएको अन्तरराष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् । चुनावमा राजधानी काबुल बाहेक अन्यत्र ज्यादै कम मतदान भएका खबर आएका छन् । चुनावकै दिनपनि एकसय ७० भन्दाबढी निर्दोष नागरिकको ज्यान जानुका साथै सुरक्षाफौजको ठूलो क्षति भएको छ । अझ, चुनाव हुनुअघि १० जना उम्मेदवार मारिएका छन् ।
कान्दाहारमा सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्न आयोजित उच्च सुरक्षा अधिकारीको बैठकमै एकजना अफगान सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख अब्दुल रजिकको हत्या भयो । त्यही आक्रमणमा एकजना उच्च अमेरिकी जर्नेलसमेत सख्त घाइते भएका थिए । तालिबान विरुद्ध कडा कदम उठाउने भनी परिचित रजिकको हत्याले कान्दाहारको चुनाव नै स्थगित गर्नुपरेको छ ।
अर्को वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुनलागेकाले यस पटकका संसदीय चुनाव एक किसिमले सरकारका लागि परीक्षणका रुपमा रहेको छ । अफगान सुरक्षाफौजको क्षमताको परीक्षण पनि यो चुनावले गर्दैछ । सरकारले चुनावलाई जतिसक्दो शान्तिपूर्ण र भयरहीत बनाउन ५४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । चुनावमा ९० लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए जसमा ३० लाख महिला छन् । यसपटक चुनावलाई पारदर्शी बनाउन उच्च प्रविधिको प्रयोग पनि गरिएको छ । यसअघि अफगानिस्तानमा पछिल्लो संसदीय चुनाव सन् २०१० सेप्टेम्बरमा भएको थियो ।
अमेरिकी कुटनीतिक पहल
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले समय, ऊर्जा, रकम र धेरैको ज्यान गुमाइसकेको अफगानिस्तान मामिलाबाट फिर्ता हुनचाहेको सङ्केत गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ को झैं आतङ्कवादी हमला नहुने सुनिश्चितता चाहेको पटकपटक बताएका छन् । पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैनिक कमान्ड नेटोलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै त्यहाँ तैनाथ सैनिकको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन गरेको छ । अफगानिस्तानमा आफ्ना सैनिक मारिने जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले त्यहाँ तैनाथ नेटो सेनाले अफगान सुरक्षाफौजलाई तालिम, अतिरिक्त मद्दत गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ । विगतमा झैं नेटो फौज अफगानिस्तानका गाउँघरमा प्रत्यक्ष लडाइँमा सहभागी छैन । अफगान सुरक्षाफौजले हवाई वा पृष्ठभूमिको सहयोग मागेको खण्डमा मात्र नेटो फौजले मद्दत गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानसमेतका लडाकू समूहसँग वार्ता र सहमतिको मार्ग नै उपयुक्त हुने ठहर गरेर अहिले कुटनीतिक पहल गरिरहेको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तानका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले अफगानिस्तान र पाकिस्तानका शीर्ष नेताहरुका साथै तालिबानसँग छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ । खलिलजादले तालिबानी नेतासँग कतारमा छलफल गरेको बताइन्छ । यी वार्ताको निष्कर्ष र परिणाम आइसकेको छैन, तर यहीबीच तालिबानले अफगानी सेना र प्रहरीमाथिको आक्रमणलाई अझै तीव्र बनाएको छ । भनिन्छ, अफगानिस्तानको अधिकांश भू–भागमा अहिले विद्रोहीको नियन्त्रण कायम छ । अफगान सरकारको उपस्थिति काबुलसमेतका केही सीमित स्थानमा मात्र छ ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हमदुल्लाह मोहिबले चुनावका सन्दर्भमा बिबिसीसँग कुरा गर्दै देशका धेरै भू–भागमा विद्रोहीको नियन्त्रण रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले त्यस्ता क्षेत्रहरुमा तालिबानीले कर सङ्कलन गरिरहेको, काठको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको, अफिम खेती गरेको, खानी सञ्चालन गरेको तथा व्यवसायीसँग रकम सङ्कलन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
लाखौं मारिए, स्थायित्व आएन
तालिबानको सरकार ढलेको १७ वर्षपछि पनि अफगानिस्तानी सरकारले शान्ति, स्थायित्व र सहज वातावरण निर्माण गर्न सकेका छैनन् । करिब तीन करोड ४६ लाख जनसङ्ख्या रहेको अफगानिस्तानमा पस्तुन, ताजिक, हजारा, उज्बेक, र अन्य जातिको सम्मिश्रण रहेको छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घ ९रुस०ले २७ डिसेम्बर १९७९ मा सैनिक हस्तक्षेप गरेपछि अफगानिस्तानको परम्परागत लडाइँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ठानिन्छ । रुसी सेना र उसको समर्थनमा बनेको सरकार ढाल्नकै लागि सन् १९८९ सम्म अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध मच्चियो । यस १० वर्षको अवधिमा सोभियत सेना, उनीहरुका सहयोगी र विद्रोहीसमेत पाँच लाख ६२ हजार तथा २० लाख अफगानी नागरिक मारिए । त्यस अवधिमा ६० लाख अफगानी विस्थापित भएर पाकिस्तान र इरानतर्फ भागेका थिए । अफगानिस्तानका सडक, सिँचाइ, स्कुलसमेतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यापक क्षति भयो । अन्ततःअफगानिस्तानबाट सोभियत सेना सन् १९८९ मा फर्कियो ।
अफगानिस्तानबाट रुसी सेना फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानले काबुलमा आफू अनुकूलको मुजाहिद्दीन इस्लामिक सरकार चाहेको थियो । तर विभिन्न गुटमा बाँडिएका विभिन्न लडाकू समूहबीच द्वन्द्व चर्कियो । भ्रष्टाचार र निरङ्कुशताको चरम अवस्था सिर्जना भएको यही अवधिमा पाकिस्तान समर्थित तालिबानीले सरकार पनि बनाए । बिडम्बना, सन् १९९० देखि २००१ सम्मको आन्तरिक गृहयुद्धमा चार लाख अफगानी मारिएका थिए ।
अफगानिस्तान मै रहेका अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको योजनामा अमेरिकाको वैभवको प्रतीक मानिने ट्वीन टावरमा सन् २००१ मा हवाई हमला भएपछि फेरि अफगानिस्तान द्वन्द्वको भूमरीमा परेको थियो । सन् २००२ मा तालिबानीको सरकार पतन मात्र भएन पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको आडमा हमिद कारजाइको सरकार बन्यो । त्यसले सडक, शिक्षा, यातायात, कृषिलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्न थालेको थियो । तर अमेरिकी आक्रमणबाट तितरबितर भएका तालिबानले सन् २००९ देखि पुनःटाउको उठायो र अफगानिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा छायाँ सरकार नै बनायो ।
सन् २०१० मा कारजाइले तालिबानसँग शान्ति वार्ता गर्ने प्रयत्न पनि गरेका थिए तर तालिबानीको अस्वीकृति पछि सफल हुनसकेन । सन् २०१४ डिसेम्बर २८ मा नेटोले औपचारिकरुपमा कम्ब्याट अपरेसन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यही दिन अफगान फौजलाई तालिमलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन नेटोको नेतृत्वमा अपरेसन रिसोल्यूट अपरेसन गठन गरियो । अझै पनि हजारौं नेटो सैनिक अफगानिस्तानमा तैनाथ छन् ।
सन् २०१४मा अस्रफ घानी अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा चुनिए । अफगानिस्तानको इतिहासमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रजातान्त्रिक विधिबाट सत्ता हस्तान्तरण भएको यो नै पहिलो घटना हो ।
पाकिस्तानी कदम
अफगानिस्तानको शान्ति र स्थायित्व पाकिस्तानको भूमिकामा मात्र सम्भव रहेको धेरैको ठहर छ । अफगानिस्तानमा सक्रिय धेरै लडाकू समूहलाई पाकिस्तानले राजनीतिक संरक्षण दिएको, तालिम र उपकरण उपलब्ध गराएको तथा आश्रय दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सोभियत सेनाविरुद्ध सन् १९७० र ८० को दशकमा युद्ध लड्दा पनि पाकिस्तानले अफगानी लडाकूलाई आर्थिक र सैनिक सामग्रीलगायतका सबै किसिमको सहयोग गरेको थियो । यो क्रम पछिल्ला वर्षसम्म पनि जारी रहेको बताइन्छ । पाकिस्तानको विपक्षमा उभिने कुनै पनि अफगान सरकार नटिक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको देखिन्छ । अहिले पनि पाकिस्तानले अफगान सरकारमाथि त्यस्तै दबाब सिर्जना गरेको छ । अफगान राष्ट्रपति अस्रफ घानीले पाकिस्तानको इच्छाबेगर भारत र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेपछि समस्या अझ बढेको अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानको यस्तो रबैयाप्रति बिमती राखेको अमेरिकाले पाकिस्तानलाई विगतमा दिइआएको सैनिक सहायता कटौती गर्न थालेको छ ।
अफगानिस्तानको भविष्य
अफगानिस्तानमा शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वमा बाधक को बनिरहेको छ ? यो प्रश्नको अझै पनि उत्तर सहज छैन । विविधतापूर्ण जातीय संरचना, विकट भौगोलिक अवस्था र कानुन बिहीनताको अवस्थाले अफगानिस्तानमा तत्काल स्थायित्व निर्माण गर्न कठिन रहेको जानकार बताउँछन् । गरिबीको चपेटामा रहेको अफगानिस्तानलाई आधुनिक राज्यमा रुपान्तरण गर्न देशभित्रैको जनमत सकारात्मक हुनु आवश्यक छ ।
धेरै राष्ट्रको रणभूमि बनेको अफगानिस्तानमा अमनचयन ल्याउन छिमेकी मुलुकको इमान्दार सहयोग तथा देशभित्रैका जनता एवं नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण सहकार्य, सहमति र एकता गर्नुको विकल्प छैन । –एजेन्सी
