काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले मङ्सिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० प्रतिशत र असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरी कार्य गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च अपेक्षितरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकसँग छलफल गरेको हो ।
बैठकले पूँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी समयबद्धरुपमा लक्ष्यअनुरुप पूँजीगत खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना बनाइ उक्त कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले पर्याप्त आधार र तयारीबिना ठूलो गैरबजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै समितिले यस्तो रकम निकासामा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।
सङ्घीय सरकारबाट चालू आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको बजेट कर्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन एकिकृत प्रणाली र ढाँचा तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न आयोजना र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी यथाशीघ्र वित्तीय जवाफदेहिता कानूनको विधेयक तयार गरी संसद्मा पेश गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना र महालेखा नियन्त्रक सुरेन्द्र प्रधानले आफ्ना निकायका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराए ।
