काठमाडौँ । संसदीय समितिबीच नयाँ कानून कसले पहिला र धेरै बनाएर इतिहास लेख्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा कानूनी इतिहासलाई मर्न नदिने पक्षमा पनि उत्तिकै चनाखो रहन सुझाव दिइएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विज्ञका रुपमा सहभागी भएका निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले नीति बनाउने सन्दर्भमा नेपाल निकै अघि रहे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा देखिएको फितलोपनमा सुधारको निकै खाँचो रहेको बताए ।
उनले भने, “विधायकको मनसायअनुसार कानून कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन हुन आवश्यक छ, विधायन समितिले संसद्को प्रबुद्ध समूहका रुपमा काम गरोस्, ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन भएन भन्ने पक्षलाई सम्बोधन होस्, विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर समितिले काम गरोस् ।”
पूर्वसांसद एवं अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले राजनीतिक सहमति मिलाउने क्रममा दलबीच सहमति गरेर संसद्मा हुँदै आएको देखावटी छलफल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “कानून निर्माणमा होडबाजी नगरी राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुरुप मात्रै कानून बनाउनेतर्फ ध्यान पु¥याउन समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।”
पूर्वसांसद कृष्णप्रसाद सापकोटाले कानून निर्माण गर्दा संविधान एकातिर कानून अर्कोतर्फ हुन नदिने पाटोमा हेक्का राख्न सुझाव दिए । उनले भने, “स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशका सांसदले मत दिएर निर्वाचित गराएका हुन, संविधानले निर्देशित गरेको पक्षलाई कुनै पनि सरकारबाट अतिक्रमण गर्न नदिने पक्षलाई समितिले विचार पु¥याउनुपर्छ ।”
बैठकमा सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, वृषेशचन्द्र लाल, शेरबहादुर कुँवरलगायतले छिटो कानून निर्माण गर्ने बहानामा फास्टट्र्याकबाट कानून बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उहाँहरुले विकासका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभावका बारे उठ्नसक्ने प्रश्नको सम्बोधन कसरी गर्ने तथा हालसम्म मुलुकका कुन कुन विषयमा के कस्ता कानून निर्माण भए र कस्ता कस्ता अभ्यास भए त्यसबारे विज्ञसँग जानकारी लिने प्रयास गरेका थिए ।
