बेत्रावती । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक आयोजनाअन्तर्गत सडकको दायाँबायाँ पर्ने जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्न थालिएको छ । पहिलो चरणमा जिल्लाको साविकका तीन गाविस (दुईपिपल, रातमाटे र जिलिङ) मा मुआब्जा वितरण भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
ती स्थानको जग्गाको मूल्य रु दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाख २५ हजारसम्म तोकिएको छ । जिप्रकाका लेखापाल रामजी लम्सालका अनुसार मुआब्जा रकम वितरण भइरहेको र हालसम्म ३५ जग्गाधनीले रु चार करोड छ लाख बुझिसकेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रारम्भिक मुआब्जा निर्धारणका लागि गठन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन, जग्गाको वर्गीकरण, सरकार तथा अन्य निकायका सुझावलाई दृष्टिगत गरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सडक दायाँबायाँ १५–१५ मिटर जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएअनुसार जग्गाधनीलाई रकम प्रदान भइरहेको उनले बताए ।
आयोजनाले मुआब्जा रकम वितरणका लागि रु २५ करोड उपलब्ध गराएपछि प्रभु बैंक बट्टारशाखामार्फत जग्गाधनीलाई उक्त रकम वितरण भइरहेको र दशैँ अघिसम्म रकम उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य लिइएकोे जनाइएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण रकमअन्तर्गत साविकका तीन गाविसमा प्रतिआना खेतीयोग्य जग्गाको रु तीन लाख २५ हजार र पाखो क्षेत्रको रु दुई लाख ५० हजार तोकेको थियो ।
समितिले दोस्रो चरणमा साविक गेर्खु गाविसको बान्द्रेदेखि बेत्रावती हुँदै मनकामनाको नयाँ पुलबाट मैलुङसम्मको मूल्य निर्धारण गर्ने जनाएको छ । ती स्थानमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफलको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । तेस्रो चरणमा विदुर नगरपालिका–।१ ढुङ्गे बजारदेखि वडा नं ५ देवीघाट बजारसम्मका जग्गाधनीको जग्गाको क्षेत्रफलसहितको सूचना प्रकाशन गरिने आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मुआब्जा निर्धारणमा भएको विवादले सडक विस्तारको काम अघि बढाउन भइरहेको समस्या अब समाधान हुने र निर्माणले तीव्रता पाउने छ । ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्न ८२ किलोमिटर दूरी छ ।
त्रिदेशीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विस्तार भइरहेको उक्त सडक ठेकेदार पक्ष, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा काम भइरहेको छ । चीनसँगको सीमा क्षेत्र रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्मको सडक निर्माणका नेपाल सरकारले र ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक रु नौ अर्ब ५० करोडको लागतमा चीन सरकारले गरिरहेको छ ।
धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको स्याफ्रुसम्म ४६ किमी सडक कोभेक–टुण्डी–रसुवा कन्स्ट्रक्सनमार्फत निर्माण भइरहेको छ । उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई रु तीन अर्ब ६३ करोडमा काम गर्ने जिम्मा दिइएको हो । स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको विस्तार एवं स्तरोन्नति चीन सरकारमार्फत नै अघि बढाउन लागिएको छ ।
