न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का विषयमा यसका सदस्य मुलुकहरूबीच कुनै विवाद नभएको तर यस सङ्गठनभित्र मतभेद रहेको र त्यसलाई हटाउन सकिने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भाग लिन न्यूयोर्क आएका पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न यहाँ आएका र यही बसोबास गर्ने पत्रकारसँगको एक संयुक्त अन्तरक्रियामा उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले सन् २०१६ मा हुनुपर्ने शिखर बैठक अहिलेसम्म हुननसकेकामा नेपाल कतै पनि जिम्मेवार नभएको र नेपालले सार्कमा अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्क जीवित र क्रियाशील रहेको, यसको शिखर बैठक नभए पनि अन्य प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको र सार्क रु एक अर्ब ७० करोड जनताको सङ्गठन भएकाले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चाहना सबैले गरेको उल्लेख गरे ।
यस भ्रमणमा पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीले समग्र रूपमा सम्बोधन नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी समाचार संस्थालाई नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे जानकारी दिन खोजिएको र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको जानकारी दिए । उनले समयको अभाव र न्यूयोर्कमा नेपाली समुदायको साझा सञ्जालको अभावले पनि यस्तो अवस्था देखिएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि कस्तो स्तर र कत्रो समूह सही हुन्छ भन्ने एक प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित देशले कुन स्तरको प्रतिनिधि पठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र यस पटक सरकारले उच्चस्तरबाटै सन्देश जाओस भन्ने चाहेकाले प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रतिनिधित्व भएको बताए । उनले पश्चिमी मुलुक प्रायः सरकार प्रमुखबाटै यस विश्व संस्थाको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुने गरेको पनि उल्लेख गरे ।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालजस्तो मुलुकले अरू क्षमताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक क्षमतालाई बढी उपयोग गर्नुपर्ने र यो नै ठूलो साहारा भएको बताए । उनले अमेरिका आउन र जहाज चढ्न रहर भएर नै यहाँ आएको कुरा सत्य नभएको बताए ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीसम्बन्धी एक प्रश्नको उत्तरमा पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफूले जीवनकालमा २०२७ सालमा २०४५ सालमा र २०७२ सालमा यस्तो नाकाबन्दी भोगेको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीमा युद्धकालमा पनि व्यहोर्नु नपर्ने पीडा भोगिएको बताए। उनले काठमाडौँ वरपरका चार पुल भत्किँदैमा काठमाडौँले नाकाबन्दी भोग्ने भएकाले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग पनि विभिन्न नाका खोल्नेमा प्रयास भइरहेको बताए । उनले चिनियाँ बाटो भएर समुद्रसम्म पुग्ने सहज बाटो खोजिएको र यसका लागि जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोगका लागि अनुमति मागिएको बताए । उनले चीनसँग सन् २०१६ मा सन्धि गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि समझदारी आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जुनसुकै ‘रुट’ तथा सवारीका सधान प्रयोग गर्न सकिने मार्गका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै भारतसँग जलमार्गका लागि पहिलो चरणमा नारायणी र दोस्रो चरणमा कोशी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने जानकारी दिए । उनले ढिलोमा आठ वर्षसम्म काठमाडौँमा भारतको रक्सौल र चीनबाट रेल आइपुग्ने अनुमान व्यक्त गरे । साथै उनले नेपाल पुनः भारत तथा चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने आशा व्यक्त गरे।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा माथिल्लो तहमा नेपाली सेना नपरेको भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले हरेक अप्ठ्यारोमा शान्ति सेनामा सहयोग गरेको, यस्तो कार्य गरेकै ६० वर्ष पुगेको र धेरै नेपाली सैनिकले बलिदान दिएको अवस्थामा नेपालको योगदानको मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कत्रो समूहले भाग लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कत्रो समूह भनी आकार तोक्नुभन्दा पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उठाउने मुद्दा र त्यसका लागि संलग्न हुने कार्यक्रमबाट समूह निर्धारण हुने र प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान भ्रमण टोलीको आकार सही भएको बताए ।
