काठमाडौँ । भूकम्पले क्षति भई पुनःनिर्माण भइरहेका घरको सङ्ख्या पाँच लाख ५१ हजार पुगेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पले क्षति पुगेकामध्ये ३६ प्रतिशत घर सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म पहिचान भएका लाभग्राही आठ लाख १० हजार ६९० छन् । पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएका छन् । दोस्रो किस्ता लिने पीडित ६२ प्रतिशत पुगेका छन् । यसैगरी ३२ प्रतिशत लाभग्राहीले हालसम्म तेस्रो किस्ता बुझेका छन् ।
सात हजार ५०० विद्यालय पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन हजार ७८५ बनिसकेका छन् । दुई हजार ७०० विद्यालय निर्माणका क्रममा छन् । एक हजार २०० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६५० को निर्माण पूरा भएको छ । एक सय ५० स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ सम्पदामध्ये १८५ को निर्माण सकिएको छ । तीन सय १० सम्पदा निर्माणका क्रममा छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचना पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने बताए ।
पञ्चवर्षीय योजनालाई नौ खर्ब ३८ अर्ब
प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आठौँ बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सरकार र दातृ निकायसँगको सहकार्य र छलफलमा पुनःनिर्माणका लागि देखिएको आर्थिक अभावलाई पूरा गर्न लागिपर्ने बताए।
“पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थप करीब रु छ खर्ब आवश्यक छ, पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजनाअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न रु नौ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने आँकलन गरिएको छ”, उनले भने ।
हालसम्मको बजेट खर्च तथा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट जोड्दा करीब रु तीन खर्ब ३६ अर्ब पुनःनिर्माणमा खर्च हुनेछ । यसमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजना परिमार्जनका क्रममा रहेकाले त्यसपछि वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने उनले बताए यसअघिको दातृ सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता जुटाउन सहयोग गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्मेलनमा दातृ निकायबाट रु चार खर्ब १० अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो जसमध्ये रु ६७ अर्ब उद्धार तथा राहत एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको रकमसमेत थियो ।
पुनःनिर्माणका लागि रु तीन खर्ब ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान रहेकामा हालसम्म रु दुई खर्ब ६२ अर्बको सम्झौता भइसकेको छ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायलाई सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम छिटो उपलब्ध गराउन विशेष आग्रह गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
पुनःनिर्माणलाई व्यवस्थित र छिटो गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको, विपद्पश्चातको पुनःलाभ कार्यढाँचा पुनरवलोकनको चरणमा रहेको, मन्त्रिपरिषद्बाट निजी आवास निर्माणका लागि रु तीन लाख सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । परम्परागत बस्तीका घरका लागि थप रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको, पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजनालाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन गर्ने तयारी भएकोबारे उनले बैठकमा जानकारी गराए।
बैठकमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले ग्रामीण क्षेत्रका निजी आवास बनाउन भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै अनुदानको किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमाका बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरणले चालू आवमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जोखिममा परेका परिवार, गुनासो सुनुवाइबाट आउने लाभग्राही, शहरी क्षेत्रमा भएका परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्तीका लाभग्राहीका लागि भने थप समय दिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बैठकमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रबलीकरण, निजी आवासको निरीक्षण, त्यसको गुणस्तर, इञ्जिनीयरको उपलब्धता, जोखिममा परेका परिवार, तेस्रो पक्षको अनुगमन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान, समुदायको परिचालन, आर्थिक परिचालन लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
समितिको बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, युनडिपी, एसडिसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
बैठकमा प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरले पुनःनिर्माण छिटो सम्पन्न गर्न प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताए । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐेन २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन र त्यस्ता कार्यक्रमको अनुमगन गर्न गराउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
